Paper Leak Reform Bill : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटी सुधारणा विधेयकाला (Paper Leak Reform Bill) शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकात पेपर लीक करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. या संदर्भात सरकार विधेयकातील तरतुदींविषयी सविस्तर माहिती लवकरच देईल. तसेच लवकरच हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याची तयारी करत आहे.

सुधारित विधेयकात पेपरफुटी माफियांविरोधात (Paper Leak Reform Bill) कठोर तरतुदी आहेत. जलदगती न्यायालयांना तीन महिन्यांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक असेल. तसेच, या विधेयकानुसार पेपरफुटीमध्ये सहभागी असलेल्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद असल्याची माहिती समोर आली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, 2024 अधिक कठोर करण्याच्या प्रस्तावाला चर्चा करून मंजुरी देण्यात आली. सरकार पुढील आठवड्यात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान हे सुधारित विधेयक संसदेत सादर करण्याच्या तयारीत आहे.

पेपरफुटी आणि फसवणुकीविरोधातील सध्याचा कायदा सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, 2024 आहे. सरकार तो अधिक कठोर करत आहे. सध्या, वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा आणि दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. संघटित गुन्ह्यांसाठी पाच ते दहा वर्षांची शिक्षा आणि किमान एक कोटी रुपयांचा दंड आहे.

विद्यमान कायद्यात एक अतिरिक्त तरतूद जोडली जाईल, ज्यामुळे अशा प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये अनिवार्य होतील. विविध स्तरांवर दंडाची तरतूद केली जाईल. विद्यमान कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या / अद्ययावत बदल केले जातील.