Fastrack Court : नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात कठोर कारवाईची घोषणा केल्यानंतर, सरकार मिशन मोडवर काम करत आहे. 

समोर आलेल्या माहितीनुसार, नीट पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींवर आता सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत खटला चालवला जाईल. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी चार राज्यांमध्ये विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तयारीही सुरू झाली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारांना आणि उच्च न्यायालयांना विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची विनंती करेल. ही न्यायालये नीट पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांची दररोज सुनावणी घेतील, जेणेकरून तपास आणि खटल्यांना विलंब होणार नाही आणि जलद निकाल लागेल.

नीट पेपरफुटीच्या वादामुळे सरकार तीन बाजूंनी घेरले आहे   (Fastrack Court) 

हा कायदा २१ जून २०२४ पासून देशभरात लागू झाला आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी, उत्तरपत्रिका सोडवणाऱ्या टोळ्या, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर आणि इतर गैरप्रकारांविरुद्ध कठोर कारवाई सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या कायद्यात दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.

सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायद्यात काय समाविष्ट आहे?

हा कायदा केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), IBPS, केंद्र सरकारच्या मंत्रालये आणि विभागांसाठीच्या भरती परीक्षा, तसेच राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) द्वारे आयोजित सर्व प्रवेश आणि भरती परीक्षांना लागू होतो. NTA नीट (NEET) परीक्षा देखील आयोजित करत असल्यामुळे, पेपरफुटी आणि त्यासंबंधित इतर अनियमिततांच्या प्रकरणांवरही या कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाईल.

नीट पेपरफुटी प्रकरणात दाखल झालेले एफआयआर   (Fastrack Court )

सूत्रांनुसार, नीट पेपरफुटी प्रकरणात या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत चार एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात जलदगती न्यायालये (फास्ट-ट्रॅक कोर्ट) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. यापैकी दोन प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.

सरकारचा असा विश्वास आहे की, विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे केवळ आरोपींवरील कायदेशीर कारवाईला गती मिळणार नाही, तर सार्वजनिक परीक्षांच्या पारदर्शकतेबद्दल आणि विश्वासार्हतेबद्दल एक कडक संदेशही जाईल आणि भविष्यात पेपरफुटी व संघटित कॉपीसारख्या गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा घालण्यासही मदत होईल.