CM Vijay : दक्षिणेकडील राज्ये लोकसंख्या स्थिरीकरण, मानवी विकास आणि आर्थिक वाढीमध्ये आघाडीवर राहिली आहेत आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम पूर्ण करण्यातील त्यांच्या कामगिरीमुळे त्यांच्या संसदीय प्रतिनिधित्वात कपात होऊ नये, असे प्रतिपादन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (CM Vijay) यांनी केले आहे.

१९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसभा जागांच्या वाटपावरील स्थगिती लवकरच संपणार असल्याच्या आणि परिसीमन विधेयक, २०२६ वर विचार सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जोसेफ विजय यांनी ही टिप्पणी केली.

महाबलीपुरम येथे दक्षिण विभागीय परिषदेच्या ३१ व्या बैठकीला संबोधित करताना विजय बोलत होते. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भूषवले. बैठकीला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, केरळमचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू आणि पुद्दुचेरीचे नायब राज्यपाल के. कैलासानाथन उपस्थित होते.

यावेळी विजय (CM Vijay) म्हणाले की, राष्ट्रीय उद्दिष्टे पूर्ण केल्याबद्दल सार्वजनिक धोरणाने राज्यांना नकळतपणे शिक्षा देऊ नये. लोकसंख्येची समानता टिकवून ठेवणारे, संघराज्यीय संतुलन राखणारे आणि लोकशाही संस्थांवरील राज्यांचा विश्वास दृढ करणारे आश्वासन देण्याची मागणी गृहमंत्र्यांकडे केली. टीव्हीकेचे अध्यक्ष असताना, विजय यांनी प्रस्तावित परिसीमनाला विरोध केला होता.

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, त्यांनी प्रस्तावित प्रक्रियेवर चर्चा करण्यासाठी ८ ऑगस्ट रोजी तामिळनाडूच्या खासदारांची बैठक बोलावली. या बैठकीनंतर सरकारने विधानसभेत परिसीमनाला विरोध करणारा ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला. १२ ऑगस्ट, २०२६ रोजी, तामिळनाडू विधानसभेने विजय यांनी मांडलेला ठराव मंजूर केला.

या ठरावानुसार, लोकसंख्येच्या आधारावर एकूण संख्याबळ वाढवून जागांचे पुनर्वितरण करण्याऐवजी, लोकसभेचे संख्याबळ सध्याच्या ५४३ जागांवर कायम ठेवण्याचे आणि महिलांसाठीचे ३३% आरक्षण त्याच जागांमध्ये सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर विजय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, लोकसभेचे संख्याबळ कायमस्वरूपी ५४३ जागांवर गोठवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी केली.

दक्षिण भारतातील राज्यांचा भारताच्या जीडीपीमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे आणि ही राज्ये उत्पादन, निर्यात, सेवा व नाविन्यपूर्ण उपक्रम (इनोव्हेशन) या क्षेत्रांत आघाडीवर आहेत.
सी जोसेफ विजय, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री

आंतरराज्यीय जलविवादांचा प्रश्न
आंतरराज्यीय जलविवादांवर बोलताना, विजय (CM Vijay) यांनी यावर जोर दिला की, नदीच्या खालच्या काठावरील राज्यांच्या हक्कांचे संरक्षण केले पाहिजे आणि नद्यांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल, लवादांचे निवाडे आणि वैधानिक यंत्रणा यांची शब्दशः आणि भावनेनुसार अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यांनी विशेषतः कावेरी आणि मुल्लाई पेरियार विवादांचा उल्लेख केला.