आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थांपुढे मांडल्या व्यथा

नवी दिल्ली : पोलिसच रस्ते अडवून आंदोलकांना बदनाम करत आहेत. त्यांच्यावर आमचा अजिबात विश्‍वास नाही. पांढऱ्या गणवेशात उत्तर प्रदेश पोलिस हे रस्ते अडवत आहेत, अशी भूमिका आंदोलकांनी शाहीन बाग आंदोलकांना भेटायला आलेल्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या मध्यस्थांपुढे मांडली

मध्यस्थ ऍड. संजय हेगडे म्हणाले, आंदोलन सुरू रहायला हवे. त्याचबरोबर रस्तेही वाहतुकीसाठी खुले व्हायला हवेत. तुम्ही सर्वांनी आंदोलन सुरू ठेवायचा निर्धार केला आहे. पण रस्तेही खुले व्हायला हवेत. अन्य नागरिकाचा हक्क काढून घेण्याचा कोणत्याही नागरिकाला हक्क नाही. आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयही तुमच्या सोबत आहे. कारण घटना म्हणते निदर्शने हा प्रत्येकाचा हक्क आहे.

त्यानंतर बाजूचे समांतर रस्ते कोणी अडवले आहेत, असा सवाल दुसऱ्या मध्यस्थ साधना रामचंद्रन यांनी केला. त्यावेळी एक निदर्शक म्हणाला, त्यांनी (पोलिस) त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हे रस्ते बंद केले आहेत. तेथून फक्त रुग्णवाहिका आणि सुरक्षा दलांची वाहने यांची ये जा होते. पोलिसांनी एक रस्ता अडवला आहे. त्यांनी हा रस्ता सकाळी काही काळ वाहतुकीसाठी खुला केला होता. त्यानंतर पुन्हा बंद करण्यात आला. त्यावेळी मला जाऊ दे, म्हणून विनंती केली. त्यावेळी पोलिसांनी मला आंदोलकांनी रस्ता अडवल्याचे सांगितले. त्यावेळी मी सांगितले, मी शाहीन बागमधील महिला आहे. आम्हाला कोणताही रस्ता अडवण्यास सांगितले नाही, असे एका महिला आंदोलकाने सांगितले.

पोलिसांनी रस्ता अडवला आहे. पांढऱ्या गणवेशातील पोलिस वाहतूक अडवत आहेत. ते सांगतात आम्हाला वरून आदेश आहेत. पोलिस रस्ता अडवतात आणि शाहीन बागची प्रतिमा मलीन का करतात? आम्ही काय त्यांचे शत्रू आहोत का? असा सवाल त्यांनी केला. निर्माण झालेल्या समस्येला पोलिसच कारणीभूत आहेत. नोएडाकडून येणारा रस्ता उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अडवला आहे, असे आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिले.

रस्ते खोलून तुम्हाला संरक्षणाची व्यवस्था करायची का? असे मध्यस्थांनी विचारता, आमच्या संरक्षणाची लेख हिमी दिल्ली पोलिसांकडून दिली जावी, आमचा आवाज ऐकण्याची जागा आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी. आम्ही गेले 70 दिवस आंदोलन करत आहोत. पण त्यांना अद्याप आमचा आवाज ऐकू येत नाही, असे ते म्हणाले.

रस्ता अडवण्याचे राहू द्या; का, एनआरसीबाबत बोला

का आणि एनआरसीबाबत बोला. रस्ता अडवण्याचा विषय सोडून द्या. या मुद्यावरूनच आम्ही दोन महिने रस्त्यावर आहोत. भारतातील न्यायलयात निकालासाठी 25 वर्ष लागतात. आम्ही 25 वर्ष रस्त्यावर थांबायचे का? असा सवाल निदर्शकांनी केला. त्यांनी या कायद्याच्या वैधतेबाबत चर्चा करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावेळी शुक्रवारचा विषय हा केवळ रस्त्यांच्या बाबत आहे, असे रामचंद्रन यांनी स्पष्ट केले.

आम्ही पाकिस्तानी नाही आहोत. आम्ही भारतीय आहोत. सरकारला आमच्या मुलांच्या शिक्षणाची काळजी वाटते असे सांगतात. पण विद्यापीठात आमच्या मुलांच्या डोकी फोडतात. आमची मुले त्यांच्या हक्कावर शिकतील. ते तिहेरी तलाकविषयी बोलतात, आमच्या भिगिनींची काळजी आम्ही घेऊ. पण शाहीन बागमधील महिला पैसे घेऊन येतात, असे आरोप करतात हाच यांचा भिगिनींबाबात आदर आहे का? असेही आंदोलक म्हणाले.

घटनास्थळ सोडताना ऍड. हेगडे म्हणाले, आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. आम्ही ते सर्वोच्च न्यायलयाच्या कानावर घालू. मी सरकारचा भाग नाही. त्यामुळे कोणतीही कृती करण्याचा अधिकार मला नाही.