Isha Foundation Sadhguru ।   येथील थोंडामुथूर येथे अध्यात्मिक गुरू जग्गी वासुदेव (सद्गुरु) यांच्या ईशा फाउंडेशनविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता ३ ऑक्टोबर ) गुरुवारी स्थगिती दिली. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण स्वत:च्या हातात घेतले आहे.

इशा फाउंडेशनने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने ही स्थगिती देण्यात आली. मद्रास उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशामुळे हे प्रकरण समोर आले. आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने पोलिसांना आश्रमातील बेकायदेशीर बंदिवासाच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर मंगळवारी 150 अधिकाऱ्यांचे पोलिस पथकाने आश्रमाची  झडती घेतली.

यावर आता उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिलेल्या सूचनांना आम्ही स्थगिती देतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयाकडून स्वतःकडे वर्ग केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या दोन महिलांशीही संवाद साधला, ज्यांनी न्यायालयाला सांगितले की त्या आश्रमात स्वत:च्या इच्छेनुसार राहत होत्या आणि त्यांना कोणीही जबरदस्तीने रोखत नाही.

दरम्यान, खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, ‘महिलांनी स्पष्ट केले की, आश्रमात त्यांच्या मुक्कामामध्ये कोणतीही जबरदस्ती किंवा बळजबरी करण्यात आलेली नाही आणि ते कधीही सोडण्यास मोकळे आहेत. महिलांच्या म्हणण्यानुसार बुधवारी रात्री पोलीस आश्रमातून निघून गेले होते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.’

यासोबतच अशा आदेशाच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या ईशा फाऊंडेशनच्या तपासाचे निर्देश देण्यामागे उच्च न्यायालयाने कोणतेही ठोस कारण दिलेले नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने चेंबरमध्ये उपस्थित असलेल्या दोन्ही महिलांशी थेट संवाद साधला. दोन्ही महिलांनी साक्ष दिली की ते त्यांच्या स्वेच्छेने आश्रमात राहतात आणि त्यांच्या वडिलांनी केलेल्या दाव्याचे खंडन केले. महिलांनी भर दिला की त्यांना वाटेल तेव्हा आश्रम सोडण्यास त्या स्वतंत्र आहेत आणि त्यांचा मुक्काम पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.’

महिलांच्या साक्षीवरून त्यांच्या स्वेच्छेने आश्रमात राहण्याबाबत शंका घेण्यास जागा नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडून स्वतःकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आणि तामिळनाडू पोलिसांना या प्रकरणात पुढील कारवाई करण्यापासून रोखत सर्वोच्च न्यायालयात आपला स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आणि आश्रमातील तपास बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांसह सर्व योग्य उपाययोजना आणि संसाधनांसह केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयात 18 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

हेहि वाचा : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शासकीय निवासस्थान सोडणार, नवा पत्ता काय?