मांजरी – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांचा पीएमआरडीएकडून करण्यात आलेल्या विकास आराखड्याला सरकारकडून अद्यापही हिरवा कंदील मिळालेला नाही. त्यामुळे या गावांमधील कोट्यावधी रूपयांचे बांधकाम प्रकल्प सध्या रखडले आहेत. यात असंख्य बांधकाम व्यवसायिक यांच्या बरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांचेही मोठे नुकसान होत आहे. तेव्हा राज्य सरकारने एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीपीसीआर) लागू करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस तसेच अजित पवार यांच्याकडे केली.

यूडीपीसीआर लागू करताना त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात होणे अपेक्षित आहे. मात्र पीएमआरडीएच्या हद्दीत त्यांनी मंजूर केलेल्या नियमावलीचाच वापर होत आहे. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेले गावांना त्याचा फटका बसत आहे. महापालिका हद्दीत तसेच सुरुवातीला समाविष्ट झालेल्या 11 गावात तत्काळ परवानगी मिळते. मात्र, नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्ये ही परवानगी मिळत नाही.

याशिवाय येथील रिवाईज प्लॅन परवानगी मिळत नाही. महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या या गावांमध्ये असा अन्याय का ? असा सवालही राहुल शेवाळे यांनी उपस्थित केला आहे. बांधकामासाठी राज्यभर एकच नियमावली असावे व त्यातून नागरिकांना फायदा व्हावा, असा मूळ उद्देश असतानाही नवीन समाविष्ट गावांना त्याचा फायदा मिळत नाही. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांचे प्लॅनिंग ऑथोरिटी महापालिकडे आहे. तर उर्वरित 23 गावांचे प्लॅनिंग पीएमआरडीकडे आहे.

येथील अकरा गावांचा डीपी झाला नाही. तरीही पुनरपरवानगी महापालिका यूडीपीसीआर प्रमाणे देत आहे. मात्र ,23 गावांना पीएमआरडीएने डीपी ची मान्यता नाही. असे कारण देत यूडीपीसीआर प्रमाणे मंजुरी दिली जात नाही. त्यामुळे पीएमआरडीए हद्दीमधील नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये अनेक नागरिकांचे प्लॅन प्रलंबित असून त्यांना पुनरपरवानगी मिळत नसल्याने अनेक त्रासाला त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या सर्वाचा परिणाम अनाधिकृत बांधकामांना चालना मिळण्यास होत आहे. तेव्हा या 23 समाविष्ट गावांसाठी पीएमआरडीएने ‘यूडीपीसीआर’ लागू करावा, असे आदेश राज्य सरकारने द्यावेत, असे भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.