PMRDA: पीएमआरडीएच्या १५ टीपी योजना धुळीत! शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींच्या विरोधामुळे मिळेना मुहूर्त
PMRDA: शेतकरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे PMRDA च्या १५ नवीन नगर रचना (TP) योजनांची प्रक्रिया ठप्प.

PMRDA – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) १५ टाऊन प्लॅनिंग (टीपी) योजनांना मंजुरी मिळाली आहेत. मात्र शेतकरी, लोकप्रतिनिधींच्या विरोधामुळे या योजना धुळखात पडून आहेत. योजनांना मंजुरी मिळाली तरी नकाशा प्रसिद्धीसह इतर प्रक्रियाही रखडली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास पीएमआरडीए अंतर्गत २३ किलोमिटरचा रिंगरोड मिळणार आहे.
त्यामुळे अहमदनगर, सोलापूरकडे जाणाऱ्या वाहनधारकांची सोय होणार असून यामुळे पुण्यातील वाहतुकीवरील ताणही कमी होणार आहे. हिंजवडीसह जिल्ह्यातील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी शासनाने पुण्याच्या बाहेरून रिंगरोड प्रस्तावित केला आहेत. तसेच टीपी योजनादेखील अंमलात आणल्या आहेत. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर टीपी योजना करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे.
त्यानुसार पीएमआरडीएने तयार केलेल्या वडाचीवाडी, औताडे – हांडेवाडी आणि होळकरवाडीसाठी दोन अशा ४ योजनांना शासनाने अंतिम मान्यता दिली होती. त्यानंतर आणखी १५ नव्या टीपी योजनांना मंजुरी दिली आहे. सुरुवातीला संबंधित नागरिकांना बोलावून सुनावणी घेऊन त्यानंतर टीपी योजनेचा नकाशा तयार केला जाईल, असे पीएमआरडीने सांगितले होते.
नागरिकांच्या मागणीनुसार आराखडा तयार केला जाणार होता. त्यानंतर तो आराखडा मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला जाईल, असेही स्पष्ट केले होते. नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर या योजना बासनात गुंडाळण्याची वेळ आली आहे.
येथे होणार नव्या टीपी
पीएमआरडीएअंतर्गत ६५ मीटर रुंद वळण रस्त्याचे क्षेत्र मिळण्यासाठी एकूण १५ टिपी स्कीम (नगर रचना योजना) घोषित करण्याबाबत जाहीर सूचना दिली आहे. त्यात वाघोली, आव्हाळवाडी, मांजरी खुर्द १, मांजरी खुर्द २, मांजरी खुर्द ३, वडकी (ता. हवेली), माण (मुळशी), धामणे, धामणे, गोदुंबरे, दारुंबरे/ साळुंब्रे १, दारुंबरे/ साळुंब्रे २, सांगवडे (ता. मावळ), नेरे, बावधन बु. (ता. मुळशी) या गावातील योजनांचा समावेश आहे.
“राज्य शासनाने १५ टीपी योजनांबाबत मंजूरी दिली आहे. मात्र काही स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधी, शेतकऱ्यांकडून ही योजना राबवू नये, अशी मागणी होत आहे. त्यांच्या मागणीनुसार सर्व लोकप्रतिनिधी, शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून टीपी योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेतला जाइल.”
– डॉ. अभिजीत चौधरी, आयुक्त, पीएमआरडीए.






