PMO Meeting। भारतावर ५०% चे नवीन अमेरिकन टॅरिफ दर २७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. यामध्ये, २५% बेस टॅरिफ आधीच लागू आहे, तर रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून भारतावर २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादण्यात आला आहे. एका इंग्रजी वर्तमानपत्रानुसार, अमेरिकेच्या उच्च टॅरिफचा परिणाम मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यासंबंधीच्या पावलांचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडून आज एक उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. ही बैठक पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली होण्याच्या शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

५०% टॅरिफपूर्वी कृतीशील सरकार

समोर आलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत अमेरिकन टॅरिफचा भारतीय निर्यातीवर होणारा परिणाम आणि त्याच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय या संदर्भात आधीच भारतीय निर्यात आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदेसोबत बैठका घेत आहे आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत करत आहे.

एकीकडे, भारतीय वस्तूंवर ५०% अमेरिकन टॅरिफमुळे निर्यातीची नफा कमी होईल, तर दुसरीकडे, ते कपडे, चामडे, रसायने आणि अभियांत्रिकी वस्तू यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकणार नाहीत.

भारतीय निर्यात आणि अमेरिकेतील करवाढीच्या चिंतेदरम्यान, भारत सरकारने रशिया तसेच इतर नवीन बाजारपेठांकडे लक्ष वेधले आहे. याशिवाय, देशांतर्गत वस्तूंचा वापर करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी सुधारणांसारख्या मोठ्या घोषणा आधीच केल्या आहेत. यासोबतच, निर्यातीला मदत करण्यासाठी सरकारकडून इतर अनेक पावले उचलण्याचा विचार केला जात आहे.

सरकार निर्यातदारांच्या चिंतेबद्दल गंभीर  

वाणिज्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सरकार निर्यात क्षेत्राबाबत पूर्णपणे गंभीर आहे. अमेरिकेतील करवाढीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, पर्यायी बाजारपेठ शोधणे आणि देशांतर्गत वापराला प्रोत्साहन देणे ही आमची प्राथमिकता आहे.” त्याच वेळी, उद्योग तज्ञांचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेतील करवाढीच्या दबावामुळे, भारतीय कंपन्यांना उत्पादनांच्या गुणवत्तेकडे आणि किफायतशीरतेकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. भारतीय निर्यात संघटनेच्या सल्लागाराने सांगितले की, “भारताकडे आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आग्नेय आशियासारख्या बाजारपेठांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याची उत्तम संधी आहे.”