PMC Property Tax – पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाची थकबाकी १५ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असताना ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक कर थकविणारे नेमके थकबाकीदार कोण, त्यांच्यावर काय कारवाई केली, किती नोटिसा बजावल्या आणि त्यातून किती वसुली झाली, याची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. संबंधित माहिती संकलित करून स्वतंत्रपणे दिली जाईल, असा लेखी खुलासाच महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने केला आहे.

नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर यांनी मुख्य सभेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. २०२४-२५, २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांमध्ये ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक मिळकतकर थकविणाऱ्या करदात्यांची संख्या, त्यांची नावे, त्यांच्यावर झालेली कारवाई, पाठवलेल्या नोटिसा, तसेच वसुलीचा तपशील मागविण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना उपआयुक्त तथा कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख यांनी संबंधित माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याने ती संकलित करून स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे नमूद केले.

त्यामध्ये थकबाकीदारांची नावे, नोटीस क्रमांक, नोटीस देण्याच्या तारखा, थकीत रक्कम, तसेच कारवाईचा तपशील दिला जाईल, असेही उत्तरात म्हटले आहे.थकबाकीदारांना नोटिसा दिल्यानंतर किती रक्कम वसूल झाली, दंड आणि व्याजापोटी किती महसूल प्राप्त झाला, याचाही तपशील सध्या उपलब्ध नसून तो स्वतंत्रपणे देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

विशेष म्हणजे मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात कारवाई सुरू असल्याचा दावा करत प्रशासनाने आतापर्यंत शहरातील २५२ मालमत्ता सील केल्याची माहिती दिली आहे. मात्र, कोणाच्या मालमत्ता सील केल्या, त्यांच्याकडून किती वसुली झाली आणि सीलनंतर पुढील कारवाई काय झाली, याचा तपशील उत्तरात दिलेला नाही.

सर्वसामान्यांकडे मात्र तगादा
एकीकडे लाखो रुपयांची थकबाकी असलेल्या मोठ्या मिळकतधारकांवरील कारवाईची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे प्रशासन सांगत असताना दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांकडून मात्र नियमितपणे मिळकतकर वसुलीचा तगादा लावला जात असल्याचे चित्र आहे. शहरात महापालिकेकडून सुमारे १५ लाखांहून अधिक मिळकतकराची बिले देण्यात आली असून, आतापर्यंत जवळपास सहा लाख मिळकतधारकांनी कर भरला आहे.

त्यामुळे अद्यापही आठ ते नऊ लाख मिळकतधारकांकडे थकबाकी असल्याचे चित्र आहे. त्यामध्ये मोठ्या रकमेचे थकबाकीदार वेळोवेळी अभय योजनांचा लाभ घेतात आणि काही काळानंतर पुन्हा थकबाकीदार होतात, अशी टीका होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात प्रभावी आणि सातत्यपूर्ण कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.