PMC News – महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समिती बैठकीमध्ये मंजूर केलेली वृक्ष गणनेची निविदा गुरुवारी नवनियुक्त स्थायी समितीच्या बैठकीत स्थगित करण्यात आली. यापूर्वीची वृक्षगणना साधारण वर्षभरापूर्वीच ज्या कंपनीने पूर्ण केले, पुन्हा त्याच कंपनीला नव्याने काम देण्यात आले आहे. या कंपनीने महापाालिकेच्या मिळकत कर विभागाचे काम चुकीच्या पद्धतीने केले असल्याने त्यांचे बिल थांबविण्यात आले आहे. असे असतानाही त्यांनाच सुमारे ३० कोटी रुपयांचे काम त्यांनाच देण्यात आले होते. याविषयी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी माहिती दिली. या निविदेची स्थायी समितीच्या सदस्यांनी माहिती घेतली. त्यानंतर सर्व बाबींचा विचार करून ही निविदा स्थगित ठेवावी, असे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे भिमाले यांनी सांगितले. मागील महिन्यांत प्रशासक असलेल्या महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये शहर आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील वृक्षगणना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हे काम सार आयटी प्रा.लि. या कंपनीला मिळाले असून, यासाठी २९ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च येणार आहे. प्रशासनाने शहर आणि समाविष्ट गावांत मिळून एक कोटी १० लाख वृक्ष असल्याचे गृहित धरून प्रत्येक वृक्षाची जीआयएस आणि जिओ टॅगिंगद्वारे गणना करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. प्रत्यक्षात २०१६ मध्ये महापालिकेने जुन्या हद्दीतील वृक्षगणना केली आहे. ही गणना २०२४ मध्ये संपली असून, शहरात ५८ लाख झाडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असताना मागील डिसेंबरमध्ये प्रशासनाने पुन्हा निविदा काढली. या निविदेच्या प्रस्तावात अटी- शर्तींमध्येही काहीअंशी बदल करून ठराविक ठेकेदारच यासाठी पात्र ठरेल याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. या प्रस्तावामध्ये जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवण्यात आल्या. हे काम ज्या कंपनीला मिळाले, त्या कंपनीकडे यापूर्वी मिळकत कर विभागाने मिळकतींच्या जिओ टॅगिंगचे काम सोपवले होते. या कंपनीने या कामांत घोळ घातल्याने अर्ध्यावरच काम थांबवण्यात आले. याच कारणास्तव कंपनीचे निम्म्याहून अधिक बिल, तसेच अनामत रक्कमही महापालिकेने दिली नाही. कंपनीची पार्श्वभूमीवर न तपासताच ऐनवेळी प्रशासनाच्या वतीने स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव आणून महापालिका आयुक्तांकडून तो मान्यही करून घेतल्याने मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती दरम्यान, सदस्यांनी आज स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. जुन्या हद्दीतील वृक्ष गणनेत ५८ लाख वृक्षांची मोजणी झालेली असताना पुन्हा समाविष्ट गावांसह १ कोटी १० लाख वृक्षांचा आकडा कोठून आला. पूर्वी १८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आता पुन्हा नव्याने २९ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च करण्याला विरोध दर्शवत संंबंधित कंपनीबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले. महापालिका प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमांतून वृक्षगणना करता येईल का, याची चाचपणी करून वृक्ष गणनेबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. तोपर्यंत वृक्ष गणनेची निविदा स्थगित ठेवावी, असे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
