PMC News : महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना ग्रामपंचायतीच्या दुप्पट दरानेच कर आकारणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. मात्र, मुख्यसभेने घेतलेल्या निर्णयानुसारच या गावांची कर आकारणी करण्यात आली असल्याने कर सवलत देण्याची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचा अभिप्राय प्रशासनाने स्थायी समितीला दिला. हा अभिप्राय स्थायी समितीने मान्य केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे १५ सदस्यांच्या स्थायी समितीत ११ सदस्य हे समाविष्ट गावांमधील असतानाही त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेला विरोध केलेला नाही. यामुळे समाविष्ट गावांतील नागरिकांना पालिकेच्या विद्यमान कर आकारणीनुसारच मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. पालिकेच्या स्थायी समितीत नगरसेवक हरिदास चरवड आणि राजाभाऊ लायगुडे यांनी २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या नव्या गावांतील विद्यमान मालमत्ता कर आकारणीचे तात्काळ पुनरावलोकन करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव दिला होता. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम ४५० अ तसेच नगरविकास विभागाच्या १५ ऑक्टोबर २०२४ आणि १९ नोव्हेंबर २०२५ च्या निर्देशानुसार किमान कर हा संबंधित ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुप्पट दरापेक्षा जास्त आकारू नये, अशी अट लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. तसेच संबंधित गावांमध्ये प्रत्यक्ष विकासकामे सुरू होऊन मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतरच दरवर्षी कमाल २० टक्क्यांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने कर वाढ लागू करावी, अशीही मागणी प्रस्तावात केली होती. हा प्रस्ताव स्थायी समितीने प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठविला होता. मात्र, प्रशासनाने विद्यमान मालमत्ता कर आकारणीचा फेरविचार करण्यास काही प्रमाणात अनुकूल भूमिका घेतली. मात्र, ग्रामपंचायतीच्या दुप्पट दरापेक्षा जास्त कर आकारणी न करण्याची मागणी मान्य करण्यास मात्र नकार दिला आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांमधील नागरिकांना आवश्यक सुविधा पूर्णपणे उपलब्ध नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. काय होता अभिप्राय संबंधित ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुप्पट दरापेक्षा जास्त कर आकारू नये, या मागणीवर अभिप्राय देताना प्रशासनाने पालिकेच्या मुख्य सभेने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा दाखला दिला आहे. मुख्यसभा ठराव क्रमांक ५८१ (दि. १२/२/१९९९), ठराव क्रमांक ४६१ (दि. २१/११/२०१३), ठराव क्रमांक २४ (दि. २३/४/२०१८) आणि ठराव क्रमांक १००६ (दि. १०/३/२०२२) नुसार नव्याने समाविष्ट गावांच्या मालमत्ता कराबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. त्यानुसारच कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याने संबंधित मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच पालिकेच्या सर्व सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत केवळ २० टक्के दराने कर वाढ मर्यादित ठेवणेही शक्य नसल्याचे प्रशासनाने अभिप्रायात म्हटले आहे.
