PMC News : चिंध्या, फर्निचरच्या कचऱ्यावर होणार प्रक्रीया; स्थायी समितीत प्रस्ताव दाखल, २० वर्षात होणार ७४ कोटींचा खर्च
PMC News : पुणे महापालिका रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीत 74 कोटींचा सुक्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार आहे. रोज 75 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होणार.

PMC News : शहरात निर्माण होणाऱ्या चिंध्या, होजिअरी, फर्निचर, लेदर, गाद्या आदी टेक्स्टाइल व फर्निचर कचऱ्यावर प्रक्रीयेसाठी महापालिकेकडे कोणतीही प्रक्रीया यंत्रणा नाही. त्यामुळे शहराच्या अनेक भागात या कचऱ्याचे ढीग साचत असून त्यावर अखेर महापालिकेने तोडगा काढला आहे.
या सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी महापालिकेकडॊओन हडपसर येथील रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीत सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नवीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. ‘बी-२’ पद्धतीने उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुधारित प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, मे. ग्रीन पृथ्वी सोल्युशन्स एलएलपी या कंपनीस काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे ७४ कोटी ६ लाख ८६ हजार १९६ रुपयांचे आर्थिक दायित्व येणार आहे. सन २०२६-२७ ते २०४६-४७ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने हा खर्च केला जाणार असून, पहिल्या वर्षासाठी १ कोटी ८० लाख ६७ हजार ५०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे चिंध्या, होजिअरी, फर्निचर, लेदर, गाद्या आदी टेक्स्टाइल व फर्निचर कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे.शहरात सणांच्या कालावधीत हा कचरा मोठया प्रमाणात उघडण्यावर टाकला जातो.
रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीतील टीपी स्कीमच्या सुमारे ११ एकर आरक्षित जागेपैकी दक्षिणेकडील एक एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. दररोज ७५ मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची प्रकल्पाची क्षमता आहे.प्रकल्पाचे उभारणीसह संचालन व देखभालीचे काम सुरुवातीला १० अधिक ५ वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आले होते.
१५ वर्षाच्या प्रस्तावात दरवर्षी प्रक्रीया खर्चात ९ टक्के दरवाढ प्रस्तावित होती. तर, प्रकल्पासाठीचा सुमारे १० कोटींचा खर्च महापालिका करणार होती. तशी मान्यताही स्थायी कडून देणात आली होती. मात्र, प्रशासनाने वाटाघाटी करत ठेकेदारालाच भांडवली खर्च करण्याची जबाबदारी दिली असून देखभाल दुरूस्ती ठेकेदारांनीच करायची आहे.
तसेच, प्रस्तावित असलेला ९ टक्केदरवाढ दर कमी करून तो ७ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे सुमारे १८ कोटी कमी झाले आहेत. त्यानुसार, प्रशासनाकडून सुधारीत प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला आहे.





