PMC News – करोना संकटाच्या काळात महापालिकेच्या अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकांना वित्तीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, करोना संकट संपल्यानंतरही या समितीमुळे आर्थिक शिस्त लागत असल्याने तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी ही समिती कायम ठेवली होती. आता महापालिकेच्या पहिल्याच मुख्य सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. या समितीचे कारण पुढे करत महापालिका प्रशासनच विकासकामांना खोडा घालत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. दरम्यान, यासंदर्भात माहिती घेऊन अहवाल सादर केला जाईल, असे स्पष्टीकरण आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सभागृहात दिले आहे. मुख्य सभेच्या चर्चेत भाजपचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी वित्तीय समितीचा मुद्दा उपस्थित केला. पूर्वी अंदाजपत्रकानुसार कामे केली जात होती. मात्र, सध्या प्रशासनाचा कल कामे अडविण्याकडे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विविध विकासकामांना मंजुरी देताना अडथळे आणले जातात. कोविड संक्रमणाच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय समितीची आवश्यकता नसताना तिची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आल्याने वेळ वाया जातो आणि कामांना विलंब होतो, असे त्यांनी नमूद केले. सभागृह अस्तित्वात आल्याने ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी केली. या वेळी धीरज घाटे यांनीही समिती कोविड काळात स्थापन करण्यात आली होती, त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत तिची आवश्यकता नसल्यास तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक बाबूराव चांदेरे यांनी प्रशासक काळात वित्तीय समिती असणे योग्य होते. मात्र, आता स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात असल्याने स्वतंत्र वित्तीय समितीची गरज नसल्याचे सांगितले, तर काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी बीपीएमसी कायद्यानुसार सर्वसाधारण सभा सर्वोच्च असून, आर्थिक विषयक निर्णय स्थायी समितीत घेतले जातात. त्यामुळे दोन स्वतंत्र केंद्रांची आवश्यकता नसून, वित्तीय समिती तातडीने बर्खास्त करावी, अशी भूमिका मांडली. चर्चा करून योग्य निर्णय घेणार महापालिका प्रशासनाच्या वतीने वित्तीय समितीबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, की वित्तीय समितीच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यात येईल. समितीमुळे कोणती कामे अडली आहेत का, याचीही माहिती घेतली जाईल. समितीमुळे अडचणी येत असल्यास सर्व संबंधितांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
