PMC News – प्रशासक काळात तीन वर्षे महिला सक्षमीकरणाचा विसर पडलेल्या महापालिका प्रशासनाला अचानक जाग आल्याचे दिसत आहे. समाज विकास विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रभागासाठी तब्बल १० लाख रुपये खर्च करून राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय प्रत्येकी ३० लाख रुपयांच्या निविदा प्रशासनाकडून काढण्यात आल्या आहेत. केवळ दोनच निविदाधारक पात्र ठरल्याने त्यांच्यात ही कामे विभागून देण्यात येणार असून, त्यासाठीचे १५ प्रस्ताव प्रशासनाने मंगळवारी स्थायी समितीत आयत्यावेळी दाखल केले आहेत. विशेष म्हणजे चार ते पाच महिन्यांपूर्वीच ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती, तसेच त्यासंबंधीचे प्रस्ताव तयार करून महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र, मंगळवारी अचानक जाग आल्याप्रमाणे प्रशासनाने हे प्रस्ताव स्थायी समितीत दाखल केले. त्यामुळे प्रशासनाची ही घाई नेमकी कोणासाठी आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. निविदांमध्ये दोनच ठेकेदार पात्र प्रशासनाकडून स्थायी समितीत ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार समाज विकास विभागामार्फत या उपक्रमासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामध्ये केवळ तीनच ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी एक ठेकेदार अपात्र ठरल्याने दोन ठेकेदारांमध्येच या योजनेची कामे विभागून देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे यातील एका ठेकेदाराने आठ निविदांसाठी १० ते १५ टक्के कमी दराने निविदा सादर केल्या आहेत, तर त्याच निविदांसाठी दुसऱ्या ठेकेदाराने केवळ १ ते ३ टक्के कमी दर दाखविला आहे. दुसरीकडे उर्वरित सात निविदांसाठी दुसऱ्या ठेकेदाराने १० ते १५ टक्के कमी दराने निविदा भरल्या असून, त्याच वेळी पहिल्या ठेकेदाराने १ ते ३ टक्के कमी दर दाखविला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने निविदा समितीत या दोन्ही ठेकेदारांशी चर्चा करून सरसकट ७ टक्के कमी दराने १५ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सुमारे ४ कोटी रुपयांची कामे विभागून दिली आहेत. ही कामे शिंदे कन्स्ट्रक्शन आणि एस. पी. कन्स्ट्रक्शन या दोन ठेकेदारांना देण्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे. काय आहे योजना राणी लक्ष्मीबाई योजना २०१६ पासून तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत महापालिका हद्दीतील महिलांच्या सक्षमीकरण व उन्नतीसाठी प्रत्येक प्रभागनिहाय विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यामध्ये शिक्षण, प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी, महिलांसाठी वॉर्ड स्तरावर आरोग्य शिबिरे, आरोग्य तपासण्या आदी कार्यक्रमांचा समावेश असतो. २०२० नंतर कोरोना संकटाचे कारण देत प्रशासनाने ही योजना राबविली नव्हती, तसेच प्रशासक कालावधीत ती पूर्णपणे बंद ठेवली होती. मात्र, चालू वर्षात अचानक पुन्हा या योजनेचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे.