PMC News – कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीचा अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक वापर करण्यासाठी पुणे महापालिकेत स्वतंत्र सीएसआर कक्ष स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली आहे. यासाठी आठ दिवसांत जागा उपलब्ध करून स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, महापालिकेत यापूर्वीही अशाच प्रकारचा कक्ष कार्यरत होता. त्यामुळे पुन्हा नव्याने कक्ष उभारण्याची आवश्यकता आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

महापालिकेने २०१७ मध्ये स्मार्ट सिटी उपक्रमांतर्गत स्वतंत्र सीएसआर कक्ष सुरू केला होता. या कक्षाच्या माध्यमातून महापालिकेच्या शाळांसाठी, तसेच विविध सार्वजनिक उपक्रमांसाठी सीएसआर निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. या कक्षाच्या माध्यमातून काही स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेत विविध कंपन्यांकडून निधी उपलब्ध करून दिला होता. या निधीतून महापालिकेच्या शाळा, आरोग्यसेवा, तसेच इतर सार्वजनिक उपक्रम राबविण्यात आले.

मात्र, आता याच संस्थांकडून सीएसआर निधी उपलब्ध होत नसल्याचे सांगत काही प्रकल्प महापालिकेच्याच निधीतून चालविले जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवांमध्ये बाह्य संस्थांचा वाढता सहभाग आणि त्यातून अप्रत्यक्ष खासगीकरणाला चालना मिळत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महापालिकेकडे सध्या सीएसआर निधीची एकत्रित आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याचे श्रीनाथ भिमाले यांनी नमूद केले.

शहरातील उद्योग, संस्था आणि दात्यांकडून मिळणाऱ्या निधीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन कक्ष सुरू झाल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, शाळा, तसेच इतर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

प्रशासनाने माहिती दिली नाही का?
दुसरीकडे याच मुद्द्यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सीएसआर निधीतून यापूर्वी महापालिकेच्या शाळा, करोना काळातील आरोग्यसेवा, तसेच विविध उपक्रमांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. असे असताना या निधीची एकत्रित माहिती प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आली नव्हती का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.