PMC News – शहरात अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची जबाबदारी अभियंत्यांची आहे. मात्र, हे अभियंते बांधकामे उभी राहताना पैसे घेऊन गप्प राहतात आणि इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर ती पाडतात. त्यामुळे आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घरे घेणारे नागरिक उघड्यावर पडतात. त्यामुळे यापुढे अनधिकृत बांधकामे फुटिंग उभारतानाच पाडावीत. त्यानंतरही बांधकामे उभी राहिल्यास संबधित कनिष्ठ अभियंता आणि उपअभियंत्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे आदेश स्थायी समितीच्या बैठकीत बांधकाम विभागास देण्यात आले आहेत. शहरात अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या नोटिसा, त्यानंतर किती दिवसांत कारवाई केली, याचा अहवाल स्थायी समितीत सादर करावा, अशा सूचनाही या वेळी करण्यात आल्या आहेत. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी ही माहिती दिली. स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर, सुहास टिंगरे, भाजपचे विशाल धनावडे यांनी या विषयावर प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. भिमाले म्हणाले, की अनधिकृत बांधकामे उभी राहताना प्रशासनाचे त्याकडे लक्ष जात नाही. ही बांधकामे उभी राहिल्यानंतर त्यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा पाया घातला जात असतानाच ही बांधकामे थांबवा, अशा सूचना दिल्या आहेत. बांधकामे होत असताना बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व अन्य कर्मचाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष कसे जात नाही. अधिकाऱ्यांचे आपल्या हद्दीत रोज लक्ष असणे गरजेचे आहे. आपल्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्यास अधिकारी दोषी ठरतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी,अशी सूचना प्रशासनाला केली आहे, असे भिमाले म्हणाले. बांधकाम विभागातील अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नियमित आपापल्या हद्दींची पाहणी करावी. दर पंधरा दिवसांनी त्याचा अहवाल सादर करावा. बांधकाम विभागाने हा अहवाल स्थायी समितीला सादर करावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. – श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष
