PMC Action – म्हाळुंगे येथील व्हिटिपी ऍथैरस (फेज-१) या गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांना दूषित व अपेय पाणीपुरवठा केल्याप्रकरणी पुणे महापालिकाच्या चतुःश्रृंगी पाणीपुरवठा विभागाने संबंधित विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावत एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दूषित पाणीपुरवठा तात्काळ बंद करून अधिकृत व मान्यताप्राप्त स्रोतामधूनच पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. शनिवारी (दि. १४) ही नोटीस बजावण्यात आली. सोसायटीतील रहिवाशांकडून वारंवार ऑनलाइन तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर विभागाने पाहणी केली असता पाणीपुरवठ्याबाबत गंभीर त्रुटी आढळून आल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.सदर परिसरात महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणा अद्याप कार्यान्वित नसल्याने संबंधित विकासकाने रहिवाशांना सुरक्षित व पिण्यायोग्य पाणी स्वतःच्या खर्चाने उपलब्ध करून देण्याची लेखी जबाबदारी स्वीकारली होती. यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण किंवा महापालिकेकडे हमीपत्र देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पुरवठा होणारे पाणी दूषित असल्याचे तक्रारींमधून स्पष्ट झाले.दूषित पाण्यामुळे रहिवाशांना जलजन्य आजार व त्वचारोगांचा त्रास होत असल्याची नोंद प्रशासनाने घेतली आहे. पाणीपुरवठा हा प्रकार सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करणारा असून, लेखी हमीपत्राचा भंग, तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम व सार्वजनिक आरोग्य नियमांचे उल्लंघन ठरत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर काळ्या यादीत टाकणार महापालिकेने विकसकाला बजाविण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये शासनमान्य प्रयोगशाळेकडील पाणी तपासणी अहवाल चार कार्यालयीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील कायदेशीर कारवाई, फौजदारी गुन्हा नोंदविणे, परवानग्या रद्द करणे व काळ्या यादीत समावेश आदी कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आदेशांचे पालन न केल्यास नोटीस न देता कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. इतर सोसायट्याही रडारवर या सोसायटीसह आता महापालिकेकडून बांधकाम करण्यापूर्वी स्वच्छ पाणी पुरवठ्याची हमी घेऊन पाणी देत नसलेल्या अथवा दूषित पाणी देत असलेल्या सोसायट्या महापालिकेच्या रडारवर असणार आहेत. प्रामुख्याने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या मात्र, नियोजन प्राधिकरण म्हणून जबाबदारी असलेल्या २३ गावांमध्ये असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्यामुळे या पालिकेकडून या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत.