PMC 23 Villages – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) असलेल्या 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे पुणे महापालिकेस देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दिले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. आता नुकतीच पालिकेची निवडणुक होऊन नगरसेवकसुद्धा निवडून आले आहेत. त्यामुळे गावे पालिकेत मात्र बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे असे चित्र आहे.

 

यासर्व पार्श्वभूमीवर आता बांधकाम परवानगीचे अधिकार पालिकेकडे कधी येणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेली 23 गावांचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार मात्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) आहेत. यामुळे या गावांमधील विकासकामे करण्यावर पालिकेला मर्यादा येतात, तसेच दोन्ही संस्थांकडून जबाबदारी एकमेकांकडे ढकली जाते.याचा अनुभव खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आला होता.

यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या गावांचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महापालिकेकडे देण्याच्या सूचना प्राधिकरणाला सप्टेंबर 2025 मध्ये दिल्या होत्या. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा रद्द झाला आहे. त्यामुळे पालिकेत समाविष्ट झालेल्या मात्र बांधकाम परवानगीचे अधिकार असलेल्या 23 गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगरपालिकेस अधिकार देण्याची मागणी ऑक्टोबर महिन्यात पालिका आयुक्तांनी नगर विकास विभागाकडे केली होती,

तसेच नोव्हेंबर महिन्यात नागपूर येथे झालेल्याप्राधिकरणाच्या सभेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासाचे नियोजन करताना विविध प्राधिकरणांकडे काही क्षेत्रांच्या विकासाची जबाबदारी न देता संपूर्ण क्षेत्राचा विकास एकाच प्राधिकरणाने कराव, तसेच पुणे महापालिकेत 30 जून 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचे विकास नियोजन पुणे महापालिकेने करावे,

असे आदेश दिले. त्यामुळे या 23 गावांचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार पालिकेकडे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यावर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, याबाबत नगरविकास विभागाकडून आदेश निघणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

ही आहेत गावे
म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर- निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली.

यासाठी हवेत अधिकार
या गावांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते विकास, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या आवश्यक सेवासुविधांची देखभाल आणि विकासकामे पुणे महापालिकेकडूनच करण्यात येत आहेत. गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाचे संपूर्ण अधिकार पुणे महापालिकेला मिळणे आवश्यक आहे. हे अधिकार मिळाल्यास बांधकामास परवानगी देणे, विकसन शुल्क वसूल करणे आणि विकास आराखड्याचे नियोजन करणे पालिकेला शक्य होणार आहे.