PM Modi : मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाच्या काळात भारताने प्रभावी कूटनीती, दूरदर्शी धोरणे आणि विविध देशांशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या बळावर परिस्थितीवर यशस्वीपणे मात केली असून, या कामगिरीची इतिहासात नोंद घेतली जाईल, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केला.

राजस्थानातील बालोतरा येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना मोदी म्हणाले की, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे २१व्या शतकातील सर्वांत मोठ्या ऊर्जा संकटाला जगाला सामोरे जावे लागले. अनेक देश तेलटंचाईच्या संकटात सापडले; मात्र भारताने आपल्या दृढनिश्चय, प्रभावी कूटनीती आणि दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाच्या बळावर या आव्हानांवर यशस्वीपणे मात केली.

ते म्हणाले की, संकट सुरू होण्यापूर्वी भारत २५ ते २६ देशांकडून कच्चे तेल आणि ऊर्जा आयात करत होता. संकटाच्या काळात भारताचे विविध देशांशी असलेले संबंध आणि कूटनीती देशाच्या मदतीला धावून आली. त्यामुळे इंधनपुरवठा सुरळीत राखणे शक्य झाले.

मोदी यांनी सांगितले की, ऊर्जा क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी एलपीजी सिलिंडरची किंमत दोन हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, गेल्या दशकभरात राबविलेल्या दूरदर्शी धोरणांमुळे अशी परिस्थिती उद्भवली नाही.

बालोतरा येथे ₹१.०६ लाख कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण –

या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी सुमारे १.०६ लाख कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण केले. यामध्ये पेट्रोकेमिकल्स, शहरी वाहतूक, रेल्वे, रस्ते, अक्षय ऊर्जा आणि वीज प्रसारण क्षेत्रातील प्रकल्पांचा समावेश आहे.

यावेळी त्यांनी पचपदरा येथील भारतातील पहिला ग्रीनफिल्ड एकात्मिक रिफायनरी-सह-पेट्रोकेमिकल प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केला. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) आणि राजस्थान सरकारच्या संयुक्त उपक्रमातून उभारण्यात आलेल्या या ९ दशलक्ष मेट्रिक टन वार्षिक क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ₹७९,४५० कोटींहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका –

ऊर्जा संकटाच्या काळात विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका करताना मोदी म्हणाले की, अनेक अफवा पसरविण्यात आल्या, लोकांना भडकविण्याचे प्रयत्न झाले आणि राजकीय खेळी करण्यात आल्या. मात्र, देशहिताला प्राधान्य देणाऱ्या सरकारमुळे असे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत.

ते पुढे म्हणाले की, काही दुर्गम भागांतील किरकोळ अडचणी वगळता देशात इंधनपुरवठा सुरळीत राहिला. पेट्रोलियम कंपन्यांना ₹७५ हजार कोटींहून अधिक तोटा सहन करावा लागला, जो एका नव्या रिफायनरीच्या उभारणीएवढा आहे. हा भार सरकारने स्वीकारला. तसेच नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर ₹१० कपात करण्यात आली.

“राष्ट्रीय हित आणि देशातील नागरिकांचे हित हेच सर्वोच्च आहे. ‘नागरिक देवो भव’ हा आमच्या सरकारचा मंत्र आहे. गेल्या दशकभरातील दूरदर्शी धोरणांमुळेच भारत या अभूतपूर्व संकटातून सक्षमपणे बाहेर पडला,” असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.