एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बुधवारी पंजाब दौऱ्यावर असलेल्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला असताना, दुसरीकडे चरणजित सिंग सरकार याप्रकरणी कारवाई करत आहे. पंजाब सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती तीन दिवसांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.

पंजाब सरकारच्या एका निवेदनात असे म्हटले आहे की, पीएम मोदींच्या काल फिरोजपूर भेटीदरम्यान सुरक्षा त्रुटींच्या सर्वसमावेशक चौकशीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एका अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले की, समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मेहताब सिंग गिल आणि प्रधान सचिव गृह आणि न्यायमूर्ती अनुराग वर्मा यांचा समावेश असेल. ही समिती तीन दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल, असेही यावेळी प्रवक्त्याने सांगितले आहे.

फिरोजपूर येथील सभेसाठी निघालेला पंतप्रधानांचा ताफा शेतकरी आंदोलकांनी अडवला़ त्यामुळे मोदी हे भटिंडामधील पुलावर १५-२० मिनिटे अडकून पडले. अचानक झालेल्या घडामोडींनंतर मोदींचे पंजाबमधील सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. पंजाब दौऱ्यात मोदींच्या हस्ते ४२ हजार ७५० कोटींच्या विविध विकासकामांचा शुभारंभ करण्यात येणार होता.