काठमांडू – नेपाळमध्ये पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी आज अचानक संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली आणि सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला. नेपाळमध्ये ओली आणि माजी पंतप्रधन पुष्प कमाल दहाल प्रचंड यांच्यातील सत्तास्पर्धा दीर्घकाळापासून सुरू आहे. त्याच पार्श्‍वभुमीवर ओली यांनी ही शिफारस करून सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे.

ओली यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये संसद विसर्जित करण्याची अध्यक्ष बिद्या देवी भंडारी यांच्याकडे शिफारस करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला असल्याचे स्थायी समितीतील सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ सदस्यांनी सांगितले.

संसद विसर्जित करण्याची शिफारस अध्यक्षांना करण्याचा ठराव आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला असल्याचे उर्जा मंत्री बरशामन पुरी यांनी सांगितले. त्यानुसार पंतप्रधान ओली हे अध्यक्षांची भेट घेण्यासाठी रष्ट्रपती भवनाकडे रवाना झाले आहेत.

नेपाळच्या संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या प्रतिनिधीगृहामध्ये 275 सदस्य्‌ आहेत. आआआआआआआआया प्रतिनिधीगृहातील सदस्यांची निवड 2017 च्या निवडणूकीत झाली होती. नेपाळमधील सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीतील अंतर्गत संघर्ष गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. हा अंतर्गत वाद आता पराकोटीला पोहोचला आहे.

पंतप्रधान ओली आणि पक्षाचे अध्यक्ष एका गटात आहेत. तर दुसऱ्या गटात पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान प्रचंड हे आहेत. या दोन्ही गटातील सत्तास्पर्धेमुळे उचलण्यात आलेले हे पाऊल घटनाविरोधी असल्याची प्रतिक्रिया नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचे वरिष्ठ नेते आणि माजी पंतप्रधान माधव कुमार नेपाळ यांनी दिली आहे. दरम्यान नेपाळमधील विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी कॉंग्रेसने या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभुमीवर पक्षाची आपत्कालिन बैठक बोलावली आहे.

नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला नेपाळ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता पार्टीने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी अध्यक्षांकडे करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या पार्श्‍वभुमीवर ओली यांनी तडकाफडकी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नेपाळ कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान शेर बहाद्दुर देउबा यांनी अलिकडेच देशात एकाधिकारशाही लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका ओली यांच्यावर केली होती. देशातील बलात्कार आणि भ्रष्टाचाराला सरकारकडून नियंत्रित केले जात नाही. तसेच करोनाची साथ आटोक्‍यात आणण्यासाठीही काही केले जात नसल्याचेही ते म्हणाले होते.

या सर्व आरोपांच्या पार्श्‍वभुमीवर प्रचंड आणि माधव नेपाळ यांच्या गटाकडूनही ओली यांना पायउतार करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. 13 नोव्हेंबर रोजी पक्षाला उद्देशून लिहीलेल्या पत्रात प्रचंड यांनी आपल्यच पक्षाच्या सरकारवर जोरदार टीका केली होती. चीन समर्थक मानले जाणाऱ्या ओली यांनी आपल्यावरील सर्व आरोपांचे खंडन केले होते आणि प्रचंड यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला होता.

घटनाबाह्य निर्णय….
थेट संसदच विसर्जित करण्याची शिफारस करण्याचे कृत्य घटनाविरोधी आहे, असे मत नेपाळमधील घटनातज्ञांनीही दिले आहे. नेपाळच्या राज्यघटनेमध्ये बहुमत असलेल्या पंतप्रधानांकडून संसद विसर्जित करण्याची शिफारस करण्याची तरतूदच नाही. त्यामुळे ओली यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. जोपर्यंत सरकार स्थापन केले जाण्याची शक्‍यता आहे, तोपर्यंत संसद विसर्जित करण्याची तरदूद नसल्याचे घटनातज्ञ दिनेश त्रिपाठी यांनी संगितले.