नवी दिल्ली – पीएम केअर्स फंडासंबंधी आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण सुनावणी केली. पीएम केअर्स फंडात जमा झालेला निधी एनडीआरएफकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे याचिकाकर्त्यांना धक्का बसला आहे.

While disposing of the petition, Supreme Court said, no need for fresh national disaster relief plan. https://t.co/zp3A1rejHc

— ANI (@ANI) August 18, 2020

‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती.  केंद्र सरकारने 28 मार्च रोजी ‘पीएम केअर्स’फंडाची स्थापना केली. कोविड-19 सारख्या कोणत्याही आपत्कालिन परिस्थितीत आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी हा निधी उभारण्यात आला. ‘पीएम केअर्स’च्या उपयोगाविषयी संशय असून या निधीची तरतूद आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतूदींच्या विपर्यस्त आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. दुष्यंत दवे यांनी केला होता.  आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार आपत्तीच्या व्यवस्थापनासंदर्भात कोणत्याही व्यक्ती व संस्थेद्वारा करण्यात आलेली मदत एनडीआरएफकडे हस्तांतरित करायला पाहिजे.

यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले कि, पीएम केअर फंडातील निधी राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीमध्ये जमा अथवा हस्तांतरित करता येणार नाही. तर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था एनडीआरएफला पैसे दान करू शकतात. तसेच नोव्हेंबर 2019 मध्ये तयार केलेली एनडीआरएफ करोना संकटाला तोंड देण्यासाठी पुरेशी आहे. त्यामुळे दोन नवीन योजना तयार करण्याची गरज नाही. पंतप्रधान केअर फंड हा संपूर्णपणे वेगळा असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे.