नवी दिल्ली – नागरिक सहायता आणि आपत्कालीन काळात मदतीसाठी स्थापन करण्यात आलेला प्रधानमंत्री कोष अर्थात पीएम केअर्स सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. सार्वजनिक प्राधिकरण कशाला म्हणायचे याची स्पष्ट व्याख्या माहिती अधिकार कायद्यात देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा कोष आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे दिल्ली उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने याबाबत विस्तृत माहिती दिली आहे. भारताची राज्यघटना, संसद अथवा राज्यांच्या विधानसभा यांनी तयार केलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार पीएम केअर्सची स्थापना करण्यात आलेली नाही. हा ट्रस्ट कोणत्या उद्देशाने नाही, तसेच कोणत्याही सरकारची मालकी असलेला, त्यांचे नियंत्रण असलेला अथवा त्यांनी निधी पुरवलेला अशा स्वरूपाचा नाही. ते सरकारचे कोणते साधनही नाही. ट्रस्टच्या कामकाजात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकार अथवा कोणत्या राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेपही नाही असे त्याद्वारे स्पष्ट करण्यात आले.

या पीएम केअर्समध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी न्यायालयाने आपल्या अधिकारात त्याला सरकारी घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरून मागच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारकडून केवळ 1 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता हे नवे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. करोनासारख्या आपत्कालीन स्थितीचा सामना करण्यासाठी 1 एप्रिल 2020 रोजी धर्मार्थ योगदान मिळवण्याकरता या पीएम केअर्सची स्थापना करण्यात आली होती.