नवी दिल्ली – कोविडग्रस्तांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेला पीएमकेअर्स हा फंड सरकारी की खासगी या विषयीचा घोळ आणखीनच वाढला आहे. या आधी माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीत हा निधी म्हणजे खासगी ट्रस्ट असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

पण आता पुन्हा सरकारने म्हटले आहे की हा निधी सरकारच्या नियंत्रणात आहे. पण तो माहिती अधिकार कक्षेत येत नाही. माहितीच्या अधिकारातच सरकारने हे उत्तर दिले असून हे उत्तर सरकारनेच आधी दिलेल्या उत्तराच्या नेमक्‍या उलट आहे त्यामुळे या निधीविषयी संभ्रम वाढला आहे.

या संबंधात सरकारने जे उत्तर दिले आहे त्यात त्यांनी म्हटले आहे की हा निधी सरकारी मालकीचा, सरकारच्या नियंत्रणातला आणि भारत सरकारने स्थापन केलेला निधी आहे. या निधीला खासगी देणगीदात्यांकडून मदत निधी मिळत असल्याने तो माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही, असेही सरकारने सांगितले आहे.

काल 24 डिसेंबरला सरकारकडून माहिती अधिकारात ही नवीन माहिती देण्यात आली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, या निधीला व्यक्‍तिगत, खासगी संस्था, सीएसआर, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विदेशी संस्था आणि विदेशी नागरिक यांच्याकडून देणग्या मिळाल्या आहेत. माहिती अधिकार कलम 2 एचला अधिन राहुन या देणगीदात्यांनी या देणग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे हा निधी माहिती अधिकार कक्षेत येत नाही.

तथापि, या निधीचे जे ट्रस्ट डीड 27 मार्च रोजी करण्यात आले आहे त्यात नमूद करण्यात आले आहे की हा निधी सर्वस्वी खासगी निधी आहे त्याच्याशी सरकारचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. हा सरकारी निधी आहे असे भासवून या निधीसाठी मोठमोठ्या कंपन्यांचा सीएसआर निधीही देणगी म्हणून घेण्यात आला होता.