माथेरान : रायगड जिल्हा शैक्षणिक हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असतानाही स्वयंघोषित शिक्षण महर्षी बनण्याच्या अट्टाहासामुळे जिल्ह्यात अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले आहे. काही तालुक्यांमध्ये अनधिकृत शाळांची यादी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाने जाहीर केली खरी, मात्र अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ‘आमचे कोण काय बिघडवणार?’ या अविर्भावात अनेक अनधिकृत शाळा बिनधास्त सुरूच आहेत.

शासन मान्यता न घेता, कागदपत्रांची पूर्तता न करता, चारित्र्य पडताळणीशिवाय शिक्षक व कर्मचारी नेमून, शाळा सुरू ठेवल्या जात असून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात टाकले जात आहे. पालकांची फसवणूक होत आहे आणि मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. शिक्षणाचा दर्जा, कौशल्य विकासाचा अभाव, अतिक्रमित जागेत शाळा सुरू करणे, बालकामगार कायद्याचा भंग, अशा गंभीर बाबी असूनही शिक्षण विभागाने अद्याप ठोस कारवाई न केल्याने पालक व नागरिकांत अस्वस्थता आहे.

नोटीशीनंतरही शाळा सुरू

दिनांक ८ मे २०२५ रोजी खालापूर पंचायत समितीतील गटशिक्षण अधिकारी कार्यालयाने खोपोली नगरपरिषदेच्या हद्दीत सुरू असलेल्या सनशाइन इंटरनॅशनल स्कूल या अनधिकृत शाळेला बंदीची कायदेशीर नोटीस बजाविली आहे. शाळेची शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता नसल्याचे स्पष्ट करत, शाळा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अन्यथा शाळा व्यवस्थापनावर १ लाख रुपयांचा दंड आणि बंदी आदेश न पाळल्यास १०,००० रुपये प्रतिदिन दंड आकारण्यात येईल, असे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या नोटिशीनंतरही शाळा सुरू असून शिक्षण विभागाकडून कुठलीही कठोर कारवाई किंवा दंड वसुली झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आणि निष्ठेवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

अनधिकृत शाळांवर तत्काळ कारवाई व्हावी

खालापूर तालुक्यातील शिक्षण विभागाने दंड वसुली, शाळा बंद करणे, तसेच संस्था चालक, मुख्याध्यापक आणि कार्यकारी मंडळाविरोधात कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित होते, पण ती अद्याप गुलदस्त्यात आहे. या सर्व प्रकारामुळे पालक, विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे आणि चिंता वाढवणारे वातावरण तयार झाले आहे. यावर वेळेत अंकुश न आल्यास बदलापूरसारखी अमानवी आणि निंदनीय घटना कुठेही घडू शकते, ही भावना आता समाजात प्रकर्षाने व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अनधिकृत शाळांवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक बनले आहे.