पिंपरी :  घरेलू कामगार हा महत्त्वाचा घटक असून घरेलू कामगारांचे हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असणारा कायदा करा, याबाबत कायदेशीर नियमावली बनवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आणि सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि उज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले. या निर्णयामुळे अनेक घरेलू कामगारांना लाभ होणार असून या निर्णयाचे आज घरेलू कामगारांनी एकमेकांना साखर देऊन स्वागत केले.

कष्टकरी संघर्ष महासंघ आणि कष्टकरी संघर्ष घरेलू कामगार महासंघातर्फे या निर्णयाचे चिंचवड येथे स्वागत करण्यात आले. यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, महिलाध्यक्षा माधुरी जलमुलवार, मनीषा चंदनशिवे, मिरा कांबळे, वैशालि पवार, लता गोरे, सविता शिंदे, पूजा एडके, पुनम मस्के, सविता सुर्यवंशी, सुनिता पवार, अश्विनी हटके, लक्ष्मि मटके यांच्यासह घरेलु कामगार उपस्थित होते.

घरेलू कामगार हा महत्त्वाचा घटक असूनही आजपर्यंत त्यांची शासन दरबारी उपेक्षाच झालेली आहे घरेलू कामगार हे कामगार श्रेणीत येतात. मात्र कामगार म्हणून हे त्यांना संबोधले जात नाही, अत्यंत कमी पगार, कामाचा दीर्घ वेळ आणि अनेक वेळा घरेलू कामगारांना चुकीची वागणूक मिळते. या कामगारांना कायद्याचे संरक्षण नसल्याने त्यांची हेळसांड होत असल्याचे स्पष्ट नमूद करत कायदा व अहवाल करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्यातील घरेलू कामगार कायदा हा निष्प्रभ करण्यात आलेला असून त्याला निधी न देता सरकार घरेलू कामगारावरती अन्याय केला आहे. सन्मानधन हे सलग सहा वर्ष कामगारांना मिळाले पाहिजे. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करत लगेच त्वरित त्यांच्या हिताचा कायदा करावा. असे काशिनाथ नखाते यांनी म्हटले आहे.