तळेगाव दाभाडे :  मावळ तालुक्यातील पवना आणि इंद्रायणी नद्या या येथील जनतेसाठी जीवनदायीनी ठरलेल्या आहेत. परंतु या नद्यांमध्ये अनेक नाल्यांचे पाणी तसेच कारखान्यांतून निघणारे केमिकलयुक्त सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने या नद्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहेत. त्यामुळे नद्यांमध्ये फेस दिसू लागला असून जलपर्णीही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

इंद्रायणी नदी स्वच्छतेसाठी शासनाने ५७७.१६ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. राज्य शासनाने त्यास मान्यता दिली असून तो केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून ६० टक्के आणि राज्य शासनाकडून ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत विविध गावांमध्ये एसटीपी प्लांट उभारणीचे काम सुरू आहे, मात्र त्याची गती कमी असून नद्यांची स्वच्छता लवकरात लवकर व्हावी यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत केली.

मंत्री पंकजा मुंडे यांचे उत्तर

नदी प्रदूषणाबाबतच्या मुद्द्यावर पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सभागृहात उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, राज्य शासन नदी स्वच्छतेसाठी तातडीने उपाययोजना करत आहे. इंद्रायणी, मुळा-मुठा आणि इतर नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. एसटीपी प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी बैठका घेण्यात आल्या असून, संबंधित विभागांना कार्यवाही करण्यास भाग पाडले जात आहे.

नदी प्रदूषण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

मंत्री मुंडे यांनी नमूद केले की, जलप्रदूषण टाळण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींची वेगळी कार्यशाळा आयोजित केली जात आहे. तसेच, नद्यांमध्ये प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी एक नवीन समिती स्थापन केली जाणार आहे. उद्योगांकडून घेतले जाणारे डिपॉझिट वाढविण्याचा विचार केला जात आहे, जेणेकरून नियम मोडणाऱ्या उद्योगांवर आर्थिक दडपण राहील. यासह पर्यावरण वातावरणीय बदल विभागाच्या मागणी अंतर्गत २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ४६७.४३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली. या निधीचा वापर नदी पुनरुज्जीवन, प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरणीय सुधारणा करण्यासाठी केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.