सोशल मीडियावर फिरतोय निवडणूक कार्यक्रम

पिंपरी – ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबल्या आहेत. असे असताना रविवारी (दि. 3) सोशल माध्यमावर सार्वत्रिक निवडणुकीचे वेळापत्रक फिरू लागले आहे. या अफवांमुळे नव्याने चर्चांना वेग आला आणि इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. रविवारी पालिकेला सुट्टी असल्याने तातडीने हा मेसेज अफवा असल्याबाबतचे स्पष्टीकरण लवकर झाले नाही, तोपर्यंत ही लाखो नागरिकांच्या मोबाइलवर जाऊन धडकली.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत अशी भूमिका सरकारसह विरोधकांनीही घेतली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विधीमंडळात मांडले. त्याला सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमताने मंजुरी दिली. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी देखील त्यावर स्वाक्षरीची मोहोर उमटविली. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. सद्यस्थितीत या विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र अद्याप यावर सुनावणी झाली नाही. असे असताना सोशल मीडियावर निवडणुकीच्या वेळापत्रक व्हायरल झाले आहे.

व्हायरल संदेशामध्ये 15 एप्रिलला निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. तर 29 एप्रिलला वॉर्डरचनेची आरक्षण सोडत होणार आहे. 1 ते 5 मे या दरम्यान आक्षेप दाखल करणे. 10 ते 17 मे ला नामांकन दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. 20 मे ला नामांकन अर्ज छाननी होणार आहे. 20 मेला नामांकन मागे घेण्याची शेवटची संधी असणार आहे. तर 5 जूनला मतदान होऊन 10 जूनला निकाल लागणार असल्याचे व्हायरल संदेशामध्ये सांगण्यात आले आहे. या व्हायरल संदेशामुळे इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. हा संदेश व्हायरल झाल्यापासून इच्छुकांकडून पुन्हा जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, हा संदेश खोटा असून राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप काहीही आदेश आले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

तर मे अखेरीस निवडणुका होण्याची शक्‍यता
राज्य शासनाने केलेल्या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राज्यघटना महत्वाची असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यावर या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तीन सदस्यीय प्रभागरचनेचे कामकाज पूर्ण केले आहे. त्याला आयोगाची अंतिम मंजुरी बाकी आहे. तसेच महापालिकांच्या वतीने तीन सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार मतदार याद्या फोडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या विरोधात निकाल लागल्यास मे महिन्याच्या अखेरीस महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्‍यता आहे. हा अंदाज घेऊनच सोशल मीडियावर निवडणुकीचे वेळापत्रक व्हायरल केले जात आहे.

निवणूक आयोगाकडून अद्याप काहीही आदेश आलेले नाही. सोशल मिडियावर व्हायरल होणारे निवडणुकीचे वेळापत्रक बनावट आहे. नागरिकांनी ते ग्राह्य धरू नये. तसेच पुढे फॉरवर्ड करू नये. हा संदेश खोटा असून निवडणुकीबाबत अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही.
– बाळासाहेब खांडेकर, सहायक आयुक्त, निवडणूक विभाग.