पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेची निवडणूक मुदतीत झाली नसल्याने १४ मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. नगरसेवक नसल्याने सद्यस्थितीत महापालिकेचा सर्व कारभार आयुक्त तथा प्रशासक पाहत आहेत. महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने शहरामध्ये फायदा-तोटा याच्या चर्चा सुरू आहेत. नगरसेवक नसल्याने नागरिकांची अडचण होत असली तरी यामुळे महापालिकेचा फायदाच झाला आहे. मुदत संपल्याने नगरसेवकांना देय असलेले कोट्यवधी रुपये वाचत आहेत. प्रभागरचनेचा घोळ, ओबीसी आरक्षण त्यानंतर पुन्हा राज्यातील सत्ताबदल यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट आहे. नगरसेवकांना त्यांच्या कामासाठी पंधरा हजार रुपयांचे मानधन दिले जाते. तसेच महापालिका सभा, स्थायी समिती सभा यांचे भत्ते असतात. तर पदाधिकाऱ्यांच्या दिमतीसाठी मोटारी असतात त्यांच्या इंधनभत्यासाठी खर्च होत असतो. त्याचप्रमाणे पदाधिकाऱ्यांना दालन दिल्यास त्यासाठी कर्मचारी वर्ग, पाणी, वीज असा अस्थापना खर्चही असतो. दालन बंद असल्याने हा खर्च देखील वाचला आहे. नगरसेवकांना दर महिन्याला पंधरा हजार रुपये मानधन दिले जात होते. निवडून आलेले १२३, तर पाच स्वीकृत नगरसेवक अशा एकूण १२८ नगरसेवकांना मानधन दिले जात होते. याप्रमाणे मानधनाचा सरासरी विचार केल्यास १९ लाख २० हजार रुपये दर महा खर्च होत असतो. तीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीचा विचार केला, तर ६ कोटी ९१ लाख २० हजार रुपये इतकी मानधनाची रक्कम वाचली आहे. सभांचा भत्ता महापालिकेतील प्रत्येक महासभेला शंभर रुपये भत्ता दिला जातो. याशिवाय इतर समित्यांच्या बैठकींना देखील शंभर रुपये भत्ता असतो. मात्र, महिन्यामध्ये झालेल्या सभांना चारशे रुपयांपेक्षा जास्त भत्ता दिला जात नाही. १२८ नगरसेवकांना प्रती महिना ५१ हजार २०० रुपयांचा खर्च येत असतो. तीन वर्षांचा विचार केला तर सरासरी १८ लाख ४३ हजार २०० रुपये इतका सभेचा भत्ता देय असतो. दालन बंद असल्याने खर्च वाचला महापालिकेत महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती तसेच सर्व सभापतींना दालन दिले जाते. सद्यस्थितीत प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने महापौर, उपमहापौर तसेच स्थायी समिती सभापती यांचे केबिन बंद आहे. तसेच सभागृह नेता आणि विरोधी पक्षनेता ही दोन पदे मान्य आहेत. त्यांनाही केबिन दिले जाते. त्याचप्रमाणे पक्षांच्या गटनेत्यांनाही केबिन दिले जाते. त्यांना लिपिक आणि शिपाई दिले जातात. सध्या केबिन बंद असल्याने तेथील कर्मचारी दुसऱ्या ठिकाणी कामास लावले आहेत. तर तेथील वीज, चहा-पाणी याचा खर्च वाचत आहे. सभापतीला ३० हजार रुपये इंधन भत्ता प्रत्येक प्रभाग समितीच्या आणि विषय समितीच्या सभापतीला महापालिकेची मोटार न वापरता स्वतःची मोटार वापरल्यास ३० हजार रुपये इंधन भत्ता दिला जातो, तर १४ विविध विषय समितच्यांच्या सभापतींसाठी दरमहा ४ लाख २० हजार रुपये इंधन भत्यासाठी खर्च होत होते. तर तीन वर्षात १ कोटी ५१ लाख २० हजार रुपयांची बचत झाली आहे. नगरसेवकांना काय सोयी-सुविधा मिळतात १) पंधरा हजार रुपये मानधन २) महापालिका सभेचा १०० रुपये भत्ता ३) स्थायी समिती सदस्यांना १०० रुपये भत्ता ४) विषय समिती बैठकीचा १०० रुपये भत्ता ५) पदाधिकाऱ्यांना वाहन व इंधन भत्त निवडणुका घेण्याची तीव्र इच्छा नगरसेवक नसल्याने महापालिकेचा मानधन व भत्त्यांवरील खर्च वाचत असला तरी नागरिकांसाठी लोकप्रतिनिधी महत्त्वाचे आहे. नागरिकांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी नगरसेवक हक्काचे व्यासपीठ असतात. तसेच त्या समस्या सोडवण्यासाठी नगरसेवक प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे नागरिकांसह राजकीयांचीही निवडणूक लवकर व्हावी, अशी इच्छा आहे.
