पवनमावळ :  राज्याचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मावळ तालुक्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असणाऱ्या पवना धरण जलाशयाची शनिवारी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी धरण परिसरातील अतिक्रमणे, पाण्याचे नियोजन, पाणी प्रदूषण नियंत्रण, धरण सुरक्षा, शासकीय जमिनीचे रक्षण तसेच धरण क्षेत्रालगत पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने व स्थानिक नागरिकांच्या रोजगार निर्मितीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या आराखड्याबाबत अधिकाऱ्यांची चर्चा केली व महत्वपूर्ण सूचना दिल्या.

यावेळी मावळचे आमदार सुनील शेळके, दौंडचे आमदार राहुल कुल यांसह जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे, सहाय्यक अभियंता सचिन गाडे, मावळ-मुळशी उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले, तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्यासह अनेक मान्यवर, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

अतिक्रमणांबाबत नाराजी

पवना धरण परिसरात धरणाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर धनदांडग्यांनी अतिक्रमण करून फॉर्म हाऊस, बंगलो बांधले आहेत. याबाबत अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करीत धरणाच्या जागेवर असलेली अतिक्रमणे लवकरात लवकर काढण्याच्या सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

पाण्याचे नियोजन करा

मावळसह पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे धरणाच्या पाण्याचे नियोजन करुन भविष्यात पाणी कमी पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

यासह पवना धरणाच्या पाण्यावर संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहर, अनेक उद्योग व्यवसाय व मावळ तालुक्याचा मोठा भाग अवलंबून असल्याने धरणाच्या सुरक्षेकडे काटेकोरपणे लक्ष देऊन धरणाच्या मजबुतीकरणाचा प्रश्न लवकर मार्गी लावणार असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले. तसेच धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येत असतात, ते पाण्यात जाताना योग्य ती काळजी घेण्याबाबत सूचना द्याव्यात, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.

धरण परिसर अतिक्रमण मुक्त होणार?

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार राजेश राठोड, अशोक उर्फ भाई जगताप, अभिजित वंजारी, डॉ. प्रज्ञा सातव, धीरज लिंगाडे यांनी विधानपरिषदेमध्ये खडकवासला आणि पवना धरण परिसरातील अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना, जलाशयाच्या प्रतिबंधीत क्षेत्रात अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधितांना वेळोवेळी नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत. पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले होते. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष जलसंपदा मंत्र्यांनी पवना धरणाची पाहणी केली. त्यामुळे लवकरच पवना धरणाचा परिसर अतिक्रमणमुक्त होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.