पिंपरी : महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना आपली मालमत्ता आणि दायित्वे (कर्ज) यांची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यंदाच्या २०२४ -२५ या आर्थिक वर्षाचे विवरण पत्र सादर करण्याचे आदेश महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. ते न देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा कायदा १९७९ व त्यानुसार राज्य सरकारने २०१६ मध्ये काढलेल्या आदेशानुसार वर्ग एक ते तीनच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आपली तसेच कुटुंबातील सदस्यांची मालमत्ता व दायित्वे यांची माहिती देणे आवश्‍यक आहे. ही माहिती उशिरा सादर केल्यास गैरवर्तणूक समजले जाणार आहे. त्यामुळे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत आपली व कुटुंबातील सदस्यांची विवरणपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ते एका विशिष्ट रकान्यात बंद लिफाफ्यातून प्रशासन विभागामध्ये जमा करायचे आहेत. विवरणपत्र वेळेत सादर न केल्यास किंवा त्याला विलंब केल्यास पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती मिळणार नाही. तसेच परदेश दौराही करता येणार नाही. कारण त्यासाठी हे विवरणपत्र देण्याची अट आहे. त्यामुळे विहित नमुन्यात व वेळेत विवरणपत्र देण्याचे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाने केले आहे.

शासन आदेशानुसार दरवर्षी अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे मालमत्ता व दायित्वे याचे विवरणपत्र घेण्यात येते. यावर्षी ३१ मे पर्यंत ते सामान्य प्रशासन विभागामध्ये जमा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. जे अधिकारी व कर्मचारी वेळेत विवरणपत्र सादर करणार नाही, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
– विठ्ठल जोशी, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग.