पिंपरी :  महापालिकेने कुदळवाडी, पवारवस्ती, जाधववाडी, चिखली या औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजकावर बांधकामे पाडण्याची कारवाई केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने वरील परिसरातील लघुउद्योजकांची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी बैठक बोलविली होती. या बैठकीत उद्योजकांनी सर्वानुमते ठरविले की कारवाई झालेल्‍या परिसरातील प्‍लाॅट कोणत्‍याही परिस्‍िथतीत बिल्‍डर किंवा पालिकेला देऊ नयेत.

या बैठकीला संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, प्रसिद्धी प्रमुख विजय खळदकर, संचालक नवनाथ वायाळ, संजय सातव, स्वीकृत संचालक दिनकर साळुंखे, माणिक पडवळ, संजय भोसले, विकास नाईकरे, माजी अध्यक्ष तात्या सपकाळ, दीपक तिवारी, व सुनील जैन, गणपतराव आहेर, दत्तात्रय शेटे अनेक महिला उद्योजक व लघुउद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे सचिव जयंत कड यांनी पालिकेने केलेल्या कारवाई विषयी संघटनेने आतापर्यंत काय पावले उचलेली आहेत त्याची माहीत उद्योजकाना दिली. यावेळी उद्योजक म्‍हणाले की, आपले लघुउद्योग हे ग्रामपंचायत काळापासून चालू असताना पालिकेने का कारवाई केली? ग्रामपंचायतीची परवानगी, ना हरकत दाखला घेऊन उद्योग सुरू झाले तसेच पालिकेचा मिळकत कर, पाणी बिल वेळेवर भरून अग्निशामक विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची एनओसी घेऊन तसेच उद्योग आधार, फॅक्टरी लायसन्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अशा सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन उद्योग कार्यरत होते.

काही उद्योगांना शासकीय बँकानी वित्तपुरवठा देखील केलेला होता. तरी पण पालिकेने सरसकट उद्योगांवर निष्कासनाची कारवाई केली. लघुउद्योजकांचे फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान करुन चालू उद्योग देशोधडीला लावण्यात आले. लाखों कामगार बेरोजगार झाले. देश पातळीवर व जागतिक पातळीवर आपल्या शहराचे आणि देशाचे नाव खराब करण्यास पालिकाच जबाबदार आहे. या सर्वांची भरपाई पालिका करून देणार आहे का ? असा सवाल उद्योजकांनी केला.

उद्योग पुन्‍हा लवकरात लवकर सुरू करावे
पालिकेने लवकरात लवकर या परिसराचा विकास आराखडा तयार करून आरक्षित जागेचा ताबा घ्यावा व ज्यांचे भूखंड स्व:मालकीचे आहेत, त्यांना लवकरात लवकर पालिकेच्या नियमानुसार सुटसुटीत बांधकाम परवानगी देऊन उद्योग चालू करण्यास परवानगी द्यावी. जेणे करून त्या ठिकाणचे उद्योग पुन्हा चालू होतील व लोकाना रोजगार उपलब्ध होईल. या परिसरातील काही भाग हा रहिवासी झोन आहे तर काही भाग हा औद्योगिक झोन आहे. त्यापैकी औद्योगिक झोनमध्ये ज्यांचे भूखंड असतील त्यांना तात्काळ बांधकाम परवानगी देऊन उद्योग चालू करण्यास सहकार्य करावे तसेच रहिवासी झोन मधील उद्योजकाना पालिकेच्या नियमानुसार परवानगी द्यावी किंवा रहिवासी झोनचे औद्योगिक झोनमध्ये रूपांतर करावे असे काही उद्योगपतीचे म्हणणे आहे. जर वरील परिसरात पालिका बिल्डर मार्फत टाउन प्लॅनिग योजना राबवविणार असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत आपले प्लॉट हे पालिकेला किंवा बिल्डरला देऊ नये असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले.

संघटनेला गाफील ठेवले
या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. पालिकेची निष्कासन कारवाई चालू झाल्यानंतर संघटनेने पालिका अधिकारी यांची भेट घेऊन कारवाई तात्काळ थांबविण्यात यावी याकरिता प्रयत्न केले परंतु लघुउद्योगावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही असे सांगून संघटनेला यामध्ये गाफील ठेवण्यात आले.