प्रभात वृत्तसेवा
पिंपरी – पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका नदी सुधार प्रकल्प समन्वयाने राबवत आहेत. हा प्रकल्प राबवत असताना मुळा व मुठा नदीवरील पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या समस्या, नदी स्वच्छता, जलप्रवाहातील अडथळे दूर करण्यासह पूरस्थिती नियंत्रणाच्या दृष्टिने उपाययोजना राबवाव्यात, सर्व विभागांनी यापूर्वीसारखेच समन्वय ठेवून काम करावेत असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (दि.२९) दिले.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील मुळा, मुठा, पवना आणि इंद्रायणी नदीवर राबवण्यात येणाऱ्या नदी सुधार प्रकल्पांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), जलसंपदा विभाग, केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) अशा नदी सुधार प्रकल्पासंबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांची संयुक्त बैठक सोमवारी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पार पडली. बैठकीला राज्याच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्यासह पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीए अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, बदलते वातावरण, नद्यांना येणारा पूर, नदीपात्राची रुंदी, घाटमाथ्यावर आणि शहर परिसरात पडणाऱ्या पावसाची आकडेवारी, अशा सर्व बाबी विचारात घेऊन भविष्यातील परिस्थितीच्या दृष्टीने प्रकल्पाची आखणी करावी. जैवविविधता, पर्यावरण समतोल आणि वाढते नागरीकरण याची सांगड घालून सर्वसमावेशक नदी सुधार प्रकल्प राबवण्यासाठी दोन्ही महापालिका समन्वयाने काम करीत आहेत. त्यांनी समन्वय प्रकल्प पुर्णत्वास जाईपर्यंत कायम ठेवावा.

लघुउद्योजकांच्या प्रश्नांवर चर्चा..
शहरातील लघुउद्योजकांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी देखील बैठक झाली. बैठकीमध्ये कुदळवाडी, चिखली परिसरातील लघुउद्योजकांची आहे तीच जागा विकसित करून औद्योगिक पार्क बनविणे, उद्योजकांना देण्यात आलेल्या सर्व एलबीटी नोटिसा रद्द करणे, टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्प, सीईटी प्लांट व घातक कचरा विल्हेवाट लावणे, औद्योगिक परिसरात रस्ते व भुयारी गटार योजना राबवणे, सहा नवीन सबस्टेशन उभारणीसाठी एमआयडीसीमध्ये महावितरणला भूखंड उपलब्ध करून देणे, वाढत्या अनधिकृत झोपडपट्टी व वाढती अनधिकृत भंगार दुकाने बंद करणे, नाला अतिक्रमण हटवणे, सेवा शुल्कवाढ रद्द करणे, लघुउद्योजकांच्या संघटनेसाठी वृक्षलागवड व संवर्धनासाठी भोसरी, चिंचवड, पिंपरी येथे भूखंड उपलब्ध करून देणे अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.
—