प्रभात वृत्तसेवा
रावेत – रावेत परिसर हा वेगाने वाढणारा आणि कुटुंबांसाठी पसंतीचा ठरत असलेला भाग आहे. अशा ठिकाणी बियर बार उभारण्याच्या हालचालींना स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध होत आहे. रहिवासी व शैक्षणिक परिसरात अशा प्रकारच्या बारला परवानगी देणे म्हणजे सामाजिक वातावरण बिघडवण्यासारखे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. याबाबत काही सोसायटीतील नागरिकांनी तक्रार केली होती. परंतु राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क विभाग पुणेने वेगवेगळी कारणे देत हा तक्रार अर्ज दफ्तरी दाखल केला. रहिवासी परिसरात बियर बार उघडून तेथील वातावरण बिघडविण्याचा विभागाचा अट्टाहास आश्चर्यजनक असल्‍याचे स्‍थानिकांचे म्‍हणणे आहे.

या पार्श्वभूमीवर रावेत पोलीस स्टेशन येथे नागरिकांनी निवेदन देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक फटांगरे सर यांना हे निवेदन देताना प्राजक्ता रुद्रावर, अमोल कालेकर, संदीप काळोखे, सचिन डोर्लेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी नागरिकांनी बारला परवानगी देण्यापूर्वी परिसराची पाहणी करण्याचीही मागणी केली.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, लोकवस्तीच्या मध्यभागी, शाळा-कॉलेजांच्या जवळ व रहिवासी परिसरात बियर बार उभारला तर त्याचे दुष्परिणाम थेट स्थानिकांवर होतील.

या परिसरात अनेक सोसायट्या व हजारो सदनिका आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न, महिलांच्या सुरक्षेचे भान, तसेच रात्री उशिरापर्यंत होणारा गोंधळ या सर्व बाबींचा विचार करूनच परवानगी दिली पाहिजे.नागरिकांचे म्हणणे आहे की, बियर बारस परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित परिसराची सखोल पाहणी करावी आणि सामाजिक हित लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा. प्रशासनाने केवळ महसूल वाढीच्या दृष्टीने निर्णय न घेता स्थानिकांच्या भावना समजून घ्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेता आता पोलिस प्रशासन आणि परवानगी देणाऱ्या विभागासमोर योग्य निर्णय घेण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

उत्‍पादन शुल्‍क विभागाचे उत्तर..
सोसायटीधारकांना केलेल्‍या तक्रारीला उत्तर देताना उत्‍पादन शुल्‍क विभागाने म्‍हटले आहे की, आम्‍ही या अर्जासंदर्भात चौकशी केली असून प्राप्‍त अहवालानुसार प्रस्‍तावित जागेपासून ७५ मीटर अंतराच्‍या आतमध्ये कोणतीही नोंदणीकृत शैक्षणिक संस्‍था, धार्मिक स्‍थळ, राज्‍य परिवहन विभागाचा बस डेपो, राष्ट्रीय व्‍यक्‍तीमत्त्वाचे पुतळे येत नाहीत. सदर नियोजित जागा ही मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ मधील नियम ४५ (१ सी) नुसार अंतरनिर्बंधमुक्‍त असल्‍याने तक्रार अर्जात कोणतेही तथ्य नसल्‍याने अर्ज दफ्तरी दाखल करण्यात आला आहे.