प्रभात वृत्तसेवा
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि दिव्यांग भवन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरातील दिव्यांग नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महात्मा गांधी सेवा संघ या ठेकेदारी संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. या कामाचे तब्बल दोन कोटी रुपये या संस्थेला मिळणार असून संस्थेसाठी आशा सेविका राबविण्यात येणार असल्याचे समोर आले आहे. सर्वेक्षणासाठी नुकतेच सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली व उपायुक्त ममता शिंदे यांच्या अधिपत्याखाली हे प्रशिक्षण निगडी येथील ग.दि. माडगूळकर सभागृहात पार पडले. प्रशिक्षणामध्ये आशा सेविकांना सर्वेक्षणाला गेल्यानंतर दिव्यांग व्यक्तींची ओळख कशी करावी, त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने संवाद कसा साधावा, डिजिटल अ‍ॅपच्या मदतीने दिव्यांगाची माहिती कशा पद्धतीने नोंदवावी, याबाबत सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात आले.

दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ नुसार केंद्र शासन, राज्य शासन व स्थानिक प्रशासनाने स्थानिक स्तरावर दर ५ वर्षांनी दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. २०१६ च्या कायद्याच्या अगोदर फक्त ७ प्रकारचे दिव्यांगत्व दृष्टिक्षेपात घेतलेले होते. परंतु सद्य परिस्थितीत २०१६ च्या कायद्यानुसार २१ प्रकारचे दिव्यांगत्व निदर्शनास आणलेले आहेत. त्या अनुषंगाने दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षणाला गेल्यानंतर त्यांच्या दिव्यांगत्वाचा प्रकार नमूद करण्यासोबतच इतर माहिती कशा पद्धतीने संकलित करण्यात यावी, याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

आशा सेविकांना यासाठी कामाला घेतल्याने प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. महापालिकेकडे दिव्यांगांची माहिती असतानाही सर्वेक्षणाचा घाट घातला आहे. त्यासाठी ठेकेदाराची नेमणूक केली आहे. त्यासाठी १४ जानेवारी २०२५ रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यामध्ये दोन कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. मात्र, त्यामधील एक कंपनी अपात्र ठरली तर पात्र असलेल्या मे. महात्मा गांधी सेवा संघ, औरंगाबाद यांनी लघुत्तम प्रती दिव्यांग व्यक्ती १८० रुपये दर सादर केला.

त्यानंतर मुख्यलेखा परीक्षण विभागाने संबंधित संस्थेला आणखी किती दर कमी करू शकता याबाबत विचारणा केली. त्यानंतर संस्थेने प्रती दिव्यांग व्यक्ती १३६ रुपये दर सादर केला. शहरामध्ये १ लाख ५० हजार दिव्यांग व्यक्ती गृहीत धरण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, या कामासाठी २ कोटी ४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामाची मुदत पाच महिन्यांची असणार आहे. या कामाचे पैसे ठेकेदाराला मिळणार आहे. मात्र, सर्वेक्षणासाठी आशा सेविका दारोदार जाणार आहेत.

“शहरातील दिव्यांग नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणे महत्त्वाचे आहे. दिव्यांग सर्वेक्षण हा फक्त एक उपक्रम नसून सामाजिक जबाबदारीची जाणीव आहे. या सर्वेक्षणामुळे शहरातील प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला त्यांच्या हक्काच्या सुविधा देणे शक्य होणार आहे. आशा सेविकांच्या सहकार्यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य करणे सोपे होईल.”
– प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त.