पिंपरी – सफाई कर्मचाऱ्यांना योग्य सोयी-सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने येत्या 21 तारखेला सुनावणी ठेवली आहे. या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश आयोगाने बजावले आहेत. सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास महापालिका प्रशासनानचे काही एक म्हणणे नाही, असे समजून पुढील कार्यवाही करण्याचा इशारा समन्समध्ये देण्यात आला आहे.

महापालिकेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात नाहीत. अनेक घटनांमध्ये वैद्यकीय तपासणीकरिता महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयाऐवजी पुण्यातील ससून रुग्णालयात पाठविले जाते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा पुरविताना फारसे गांभीर्याने घेतले जात नसल्याची तक्रार ऍड. सागर चरण यांनी केली होती. याची दखल मानवी अधिकार आयोगाने घेतली आहे.

ऍड. चरण यांनी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाकडे केलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, महापालिका आयुक्‍तांसह राज्याच्या मुख्य सचिवांनादेखील नोटीस बजावत, सुनावणी सुरु केली आहे. सर्व तक्रारींची गांभिर्याने दखल घेण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. पालिका सेवेतील 250 सफाई कर्मचाऱ्यांना मुलभूत सुविधा 30 दिवसांत पुरविण्याचा आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने पालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ही बाब ऍड. चरण यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. याची दखल घेत, कर्मचारी संख्या कमी असल्यास, तत्काळ भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत.