पिंपरी : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या कार्यालयाचा कारभार आकुर्डीतूनच चालणार आहे. मुंबई येथे होणाऱ्या कार्यालय स्थलांतराचा विषय सध्या थांबलेला आहे. त्यामुळे आकुर्डीतच नागरिकांना दाद मागणे सोयीचे होणार आहे. कार्यालय स्थलांतराला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देखील विरोध केला होता. कार्यालय आकुर्डीतच राहिल्याने नागरिकांची गैरसोय देखील टळणार आहे. १९८३ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित पुणे येथे हे कार्यालय सुरू झाले. सध्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हा विभाग आहे. त्यानंतर २००६ मध्ये या कार्यालयाचे आकुर्डी येथील केंद्रीय भवनात स्थलांतर करण्यात आले. राज्यभरातील नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी आकुर्डी हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने दरमहा या कार्यालयाकडे सुमारे दोन हजार तक्रारी प्राप्त होत आहेत. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, राज्य व केंद्र सरकारचे विविध विभाग, पोलीस प्रशासन, शासकीय सेवेतील वाद या विरोधात कर्मचारी, दिवाणी व फौजदारी प्रकारच्या तक्रारी देखील या कार्यालयात नागरिक दाद मागत आहेत. आकुर्डी येथील केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सदनमध्ये कार्यालयात येणाऱ्या गोरगरीब नागरिकांना ये-जा करणे सुलभ होत आहे. पुण्याच्या विविध भागातून उपलब्ध असलेली बससेवा, लोकल ट्रेनची उपलब्धता व मुक्कामासाठी परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणारी निवास व्यवस्था तसेच वाजवी दरात या भागात जेवणही उपलब्ध होत असल्याने नागरिकांच्या खिशाला जास्त कात्री लागत नाही. दरम्यानच्या काळात हे कार्यालय मुंबईतील चर्चगेट येथे स्थलांतरित होणार असल्याच्या चर्चा होत्या. तिथे कार्यालय गेल्यास पुणेसह पिंपरी-चिंचवड व इतर जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी ते गैरसोयीचे ठरणार आहे. त्याला शहरातील नागरिकांनीही विरोध केला. त्यामुळे सध्या हे कार्यालय आकुर्डीतच कायम ठेवण्यात आले आहे. आकुर्डी येथील राज्य कार्यालयातून मुख्यालयात तक्रारी पाठविल्या जातात. तर अनेकदा याच कार्यालयातून तक्रारींचा निपटारा केला जातो. कार्यालय स्थलांतर करू नये यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत होतो. आकुर्डीत कार्यालय असल्यामुळे पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड मधील नागरिकांना सोयीचे ठरत आहे. त्यामुळे कार्यालय स्थलांतर न होणे हे स्वागतार्हच आहे. – ऍड सागर चरण
