वाल्हेकरवाडी गृहप्रकल्पाबाबत नगरविकासमंत्र्यांची कबुली

पिंपरी – प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींमुळे जागेचा अभाव असल्याने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वाल्हेकरवाडी गृहप्रकल्पातील सदनिका रेडीरेकनर दराच्या 50 टक्के सवलतीच्या दराने उपलब्ध करून देणे शक्‍य नाही, अशी कबुली राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

विधिमंडळाच्या 2020-21 या वर्षातील अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील कपात सूचनेत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वाल्हेकरवाडी गृहप्रकल्पातील सदनिका रेडीरेकनर दराच्या 50 टक्के सवलतीत उपलब्ध करून देण्यात याव्या, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला नुकतेच नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी लेखी उत्तर देत या सदनिका सवलतीच्या दरात देणे शक्‍य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

प्राधिकरणाचे सध्या पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण झाले आहे. त्यामुळे वाल्हेकरवाडी येथील गृहप्रकल्प पीएमआरडीएच्या अखत्यारित गेला आहे. संबंधित गृहप्रकल्पातील सदनिकेसाठी 5069 प्रति चौरस फूट असा दर आकारला जात आहे. त्यानुसार 372.108 चौरस फुटाच्या 1 बीएचके फ्लॅटची किंमत 18 लाख 86 हजार 215 इतकी येत आहे. सदनिका बांधण्यासाठी अतिरिक्त बांधकाम खर्च घेतला जात आहे.

पीएमआरडीएने हा भूखंड सर्वसामान्य नागरिकांसाठी त्यांनी स्वत: स्थापन केलेल्या नोंदणीकृत गृहरचना संस्थेस रेडीरेकनर दराच्या 50 टक्के सवलतीच्या दराने उपलब्ध करून द्यावा. त्यासाठी पीएमआरडीएने भूखंडाचा आराखडा स्वत: तयार करून नागरिकांनी स्थापन केलेल्या नोंदणीकृत गृहरचना संस्थांना द्यावा. तसेच, संपादित केलेल्या भूखंडावर सर्वसामान्य नागरिकांनी जी घरे बांधलेली आहेत, ते भूखंड त्या नागरिकांना नाममात्र दरात त्यांच्या नावावर करून द्यावे, असे आमदार जगताप यांनी नमूद केले होते.

नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, वाल्हेकरवाडी येथील गृहप्रकल्पात वन बीएचके सदनिकेची किंमत ही 18 लाख 86 हजार इतकी निश्‍चित केली आहे. तर, वन आरकेच्या प्रत्येक सदनिकेची किंमत ही 13 लाख 95 हजार इतकी ठरविली आहे. येथील सदनिकांची विक्री किंमत 2016 मध्ये निश्‍चित केली आहे.

परिसरातील आजूबाजूच्या खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या गृहप्रकल्पातील सदनिकांच्या तुलनेत पीएमआरडीएच्या सदनिकांची किंमत कमी आहे. प्राधिकरणाला (सध्या पीएमआरडीए) शासनाकडून विकासकांसाठी निधी दिला जात नाही. प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींमुळे पुरेशा जमिनीचा अभाव आहे. त्यामुळे येथील सदनिका रेडीरेकनर दराच्या 50 टक्के सवलतीच्या दरात देता येणार नसल्याचे प्राधिकरणाने कळविले आहे.