पवनानगर :  पवना प्रकल्पामुळे बाधित धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात मावळ तालुक्यातील पवना धरण आणि टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत, पुणे जिल्ह्यातील मौजे कोंढरी व धानवली (ता. भोर) या गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, आमदार सुनील शेळके, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे जमीन वाटप थांबले

मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, पवना प्रकल्पात मान्य असे बाधित ७६४ प्रकल्पग्रस्त असून त्यांना प्रत्येकी दोन एकर जागा देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. परंतु, उच्च न्यायालयात जमीन वाटप प्रक्रियेस स्थगिती आदेश दिल्यामुळे वाटपाची प्रक्रिया थांबली आहे. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, रोजगार, वसाहतीतील मूलभूत सुविधा आदी विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

तसेच, टाटा कंपनीकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखले टाटा कंपनीने द्यावे, अशी सूचना मंत्री जाधव-पाटील यांनी केली. भोर तालुक्यातील दरड प्रवण क्षेत्रातील कोंडरी व धानवली गावांचे पुनर्वसन व भोर तालुक्यातील भाटघर व वीर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांना आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.