पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नवीन विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा आराखडा महापालिकेच्या संकेतस्थळावर असून त्यावर हरकती व सूचना घेण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, आराखडा इंग्रजी भाषेत असून मराठी भाषा सोयीस्करपणे टाळली असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तसेच सुमारे ९० टक्के लोकांना इंग्रजी भाषा समजत नसल्याने त्यावर हरकती व सूचना येणार नाही.

त्यासाठीच प्रशासनाने तो इंग्रजी भाषेमध्ये प्रसिद्ध केला असल्याची टीका होत आहे. याबाबत वकीलीचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी अनीश काळभोर, धनराज काळभोर, अरमान पटेल आदी उपस्थित होते.

सामान्य मराठी भाषिक नागरिकांना इंग्रजी भाषेमुळे या मसुद्याचे पूर्ण व अचूक आकलन होत नाही. न समजणाऱ्या आराखड्याविषयी जनतेतून हरकती येणे अशक्य आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४, कलम ४(१) अन्वये राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी मराठी भाषेत सर्व अधिकृत व्यवहार, कागदपत्रे व अहवाल प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम, २०२१, कलम ४(२) मध्ये सुधारणा करून, शासनाने सर्व महापालिका, नगरपरिषदांना मराठीतून प्रशासकीय कामकाज करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, असे असतानाही महापालिकेच्या नगररचना विभागाने विकास आरखडा इंग्रजी भाषेमधून तयार केला आहे. हा आराखडा सर्वसाधारणपणे अभियंते, वास्तुविशारद, वकील किंवा या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींनाच ज्ञात होईल.

ज्या सर्वसामान्य जनतेच्या जागा आहेत, त्यांना आराखडा समजणे शक्य नाही. विकास आराखडा शहराच्या वर्तमान व भविष्यावर परिणाम करत असतो. त्यासाठी त्यामध्ये नागरिकांचा सहभाग महत्वाचा आहे. मात्र, सर्रास इंग्रजी भाषेच्या वापर केल्याने नागरिकांना हा नकाशा समजणार नाही. त्यामुळे पुढील काळात अनेक गैरसमज, तक्रारी व गैरप्रकार उद्भवू शकतात. त्याला कारणीभूत केवळ हा इंग्रजीतील नकाशा ठरू शकतो. त्यामुळे हा नकाशा व आराखडा मराठी भाषेत देखील प्रसिद्ध कऱण्याची मागणी होत आहे.

विकास आराखड्याचा संपूर्ण मजकूर व नकाशा अति-शुद्ध, प्रशासकीय स्तरावर अचूक अशा मराठीत भाषांतरित करून तो महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करावा. तसेच छपाई स्वरूपात जनतेस उपल्ब्ध करून द्यावा. सर्व जनतेपर्यंत हा आराखडा पोहोचला जाईल याची प्रशासनाने सोय करावी. जर नकाशा नागरिकांपर्यंत पोहचला तरच त्यावर हरकती व सूचना येतील. इंग्रजी भाषेत आराखडा प्रसिद्ध करून महापालिकेने शासन आदेश डावलला आहे. तसेच मराठी भाषेचा अपमान केला आहे.
– अनीश काळभोर, विधी विद्यार्थी