50 टक्केच माहितीचे अद्यापपर्यंत संकलन; वेळेत माहिती गोळा होण्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह
पिंपरी  – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मागासवर्गीय आयोगाने अहवाल सादर केला. मात्र, हा अहवालच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षही खडबडून जागा झाला. राज्य सरकारने ओबीसींची आत्तापर्यंतची माहिती संकलित करण्याची सूचना मागासवर्गीय आयोगाला केल्यानंतर आयोगाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या वतीने ओबीसींच्या विजयी उमेदवारांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे.

मात्र, यातील अनेक उमेदवार हयात नाहीत तर अनेकांनी शहरातून स्थलांतर केले आहे. जुन्या नोंदी सापडत नाहीत, अशा परिस्थितीत ओबीसी लोकप्रतिनिधींची माहिती संकलित करताना प्रशासनाची अक्षरक्षाः दमछाक होत आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत फक्त 50 टक्केच माहिती गोळा झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही माहिती वेळेत जमा होणार का? असा प्रश्‍नदेखील निर्माण झाला आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न अत्यंत जटील झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत, अशी आग्रही भूमिका राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्षांची आहे. त्यामुळे निवडणुकांचा मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडील असलेले प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन निवडणूका काही काळ निवडणुका “वेटिंगवर” ठेवण्यासाठी खेळी खेळली आहे. मात्र, याही विरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 21 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

पिंपरी, चिंचवड, भोसरीसह काही ग्रामपंचायतींचे 1970 मध्ये नगरपंचायतमध्ये रूपांतर झाले. 1982 पर्यंत शहरात नगरपंचायत होती. तर 11 ऑक्‍टोबर 1982 रोजी शहरात महापालिकेची स्थापना झाली. सुरूवातीला चार वर्ष महापलिकेवर प्रशासकराज होते. तर 1986 ला महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. 1986 ते 2017 या कालावधीतील विजयी ओबीसी उमेदवारांची माहिती महापालिका प्रशासनाच्या वतीने संकलित करण्यात येत आहे. याममध्ये निवडणुकीत किती उमेदवार उभे होते? किती उमेदवार निवडून आले? निवडून आलेले उमेदवार आरक्षणाच्या कोणत्या प्रवर्गातून निवडून आले? आरक्षणाची पध्दत? प्रवर्गनिहाय आरक्षित कसे होते? यासह इतर माहिती आयोगाने मागवली आहे. मात्र, त्यावेळच्या काही उमेदवारांचे निधन झाले आहे. तर काहींनी शहरातून स्थलांतर करून गावाकडे जाण्याचा मार्ग पत्कारला आहे. त्यामुळे ओबीसी लोकप्रतिनिधींची माहिती गोळा करताना प्रशासनाला अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

जुन्या नोंदी सापडता-सापडत नाहीत
मागासवर्गीय आयोगाने जरी महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून ओबींसी लोकप्रतिनिधींची माहिती संकलित करण्याचे सांगितले आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाला त्यावेळच्या जुन्या नोंदी सापडता-सापडत नाहीत. त्यावेळी आता सारखे संगणक अथवा माहिती संग्रहित करण्याची काही विशेष अशी साधने नव्हती. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची मोठी गोची झाली आहे. जुन्या कागपत्रांमधील नोंदीद्वारे ही माहिती संकलित केली जात आहे.
वेळेत माहिती संकलित करण्याचे आव्हान
ओबीसी लोकप्रतिनिधींची माहिती जिल्हा प्रशासनाला सादर करावयची आहे. येत्या आठ दिवसांत ओबीसी लोकप्रतिनिधींची माहिती सादर करण्यात येईल, असे प्रशासनातील अधिकारी सांगत आहेत. मात्र, आत्तापर्यंत फक्त 50 टक्केच माहिती संकलित झाली असून उर्वरित माहिती आठ दिवसातं संकलित होईल का? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामंपचायत असतानाचे रेकॉर्ड मिळणे अवघड
पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी या तीन ग्रामपंचायती मिळून पिंपरी-चिंचवड नगरपंचायतची स्थापना झाली. मात्र, तीन ग्रामपंचायत असताना उमेदवार किती होते? यामधील ओबीसी उमेदवारांची संख्या किती? याची सविस्तर माहिती मिळत नाही. 1962 पासूनची माहिती गोळा करावयाची असल्याने पुर्वीच्या ग्रामपंचायती व त्यानंतर झालेल्या नगरपंचायतीची माहितीही संकलीत करावी लागणार आहे. ही माहिती जिल्हाधिकारी स्तरावर संकलीत केली जात असून महापालिकेच्या स्थापनेपासूनची माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून गोळा केली जात आहे.