पुढे कारवाई, मागे दुकाने उभी; कारवाईवर प्रश्नचिन्ह पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाच्या वतीने शहरातील अनधिकृत पत्राशेड, टपऱ्या व दुकानांवर कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, ही कारवाई केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच आहे त्या ठिकाणी अथवा त्याच्या आजू-बाजूला संबंधित व्यावसायिक पुन्हा दुकाने थाटून आपला व्यवसाय करायला सुरुवात करत आहेत. महापालिका प्रशासन एकदा कारवाई केल्यानंतर पुन्हा उभारणाऱ्या टपऱ्यांकडून दुर्लक्ष करत असल्याने या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून “अतिक्रमणमुक्त शहराच्या’ अंमलबजावणीला “खो’ बसत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी शहरामध्ये अतिक्रमण मुक्तीचा इंदोर पॅटर्न राबवण्यास सुरूवात केली आहे. शहर स्वच्छतेबरोबरच शहरामध्ये अनधिकृत पत्राशेड व बांधकामांना चाप बसविण्यासाठी अतिक्रमण कारवाईचा धडाका सुरू आहे. त्यानुसार, अनधिकृत पत्राशेड, टपऱ्या, हातगाडी, पथारीवाले यांना नोटीस देण्यात येत आहे. त्यानंतरही त्यांनी संबंधित व्यवसाय बंद केला नाही तर त्यांच्यावर अतिक्रमणाची कारवाई करण्यात येत आहे. सध्या प्रशासनाने 70 टक्के व्यावसायिक बांधकामावर तर 30 टक्के निवासी बांधकामांवर कारवाई करण्याचे धोरण तयार केले आहे. तसेच सध्या प्रशासन असल्याने कारवाईमध्ये देखील लोकप्रतिनिधींचा अडथळा येत नाही. त्यामुळे शहरातील आठही क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, ही कारवाई केल्यानंतर प्रशासन पुन्हा त्या जागेकडे जाऊन पाहत नाही. ज्याठिकाणी प्रशासनाने आदल्या दिवशी कारवाई केली, त्याच ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच दिमाखात हे व्यावसायिक आपला व्यवसाय सुरू करतात. पत्राशेड अथवा वीट बांधकाम पाडले असेल तर त्याचा राडारोडा वापरून स्वतः त्याठिकाणी पुन्हा बांधकामास सुरूवात करतात. कारवाईनंतर शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या कडेला पत्राशेड उभारत अनेकांनी पुन्हा व्यवसाय सुरू केले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमन कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामध्ये अधिकारी आणि अनधिकृत शेड उभारणाऱ्यांची मिलिभगत असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकाराची दखल घेऊन आयुक्त स्वत: लक्ष घालणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. व्यावसायिकांचे आर्थिक लागेबांधे? आयुक्त तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार शहरामध्ये अनधिकृत बांधकाम व पत्राशेडवर कारवाई केली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष फिल्डवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून याकडे कानाडोळा केला जातो. क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचारी दररोज त्याठिकाणी असतात. मात्र त्यांच्याकडून याबाबतची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी व व्यावसायिकांमध्ये आर्थिक लागेबांधे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर अनेक टपरीधारकांना राजकीय आश्रय मिळत असल्यानेही पुन्हा अतिक्रमने उभी रहात आहेत.
