पिंपरी :  कुदळवाडीतील उद्योजकांना गाफील ठेवून महापालिकेने अमानुष व क्रूर पद्धतीने कारवाई करून उ‌द्योगांना देशोधडी लावले आहे. उ‌द्योजकांच्या शेडचे 2,600 कोटी, मशिनरी व इतर साहित्य खर्च 3,500 कोटी, कच्चा व तयार झालेला माल 1,500 कोटी असे आजपर्यंत अंदाजे 7,600 कोटींचे नुकसान झाले आहे.

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह हे ही कारवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरुन करत आहेत, आरोप पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने पत्रकार परिषदेत केला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त शेखर सिंह व अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

यावेळी अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, सचिव जयंत कड, सदस्य संजय सातव, नवनाथ वायाळ, विनोद मित्तल, भारत नरवडे आदी उपस्थित होते. महापालिकेने १,६०० उद्योजकांवर कारवाई केली असून अजून 800 उ‌द्योजकांवर टांगती तलवार आहे. ही कारवाई झाल्यास नुकसानीचा आकडा अंदाजे 15 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

महापालिकेने कारवाई करताना शेडमधील मशिनरी काढण्याचा अवधी दिला नाही. पूर्ण शेड मशिनरी पाडून मशिनरी, कच्चामाल व तयार झालेला माल, इत्यादीचे मोठे नुकसान झाले. कारवाई करत असताना जेसीबी आणि पोकलेनने कॉक्रीट स्लॅबचा राडारोडा मशिनरी, कच्चामाल व तयार झालेला माल व इतर साहितत्यावर पाडण्यात आला. सीएनसी, व्हीएमसी, प्रेस मशीन या महागड्या मशीनचे पोकलेन ने उलट्या-सुलट्या करून त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. असा संघटनेचा आरोप आहे. कारवाई थांबवून पुढील तीन महिन्याचा कालावधी मशिनरी हलवण्यास देण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

महापालिकेचे दावे खोटे
या परिसरातील उ‌द्योगांकडून हवा, नदी, नाले प्रदूषित होत असल्याती खोटी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, उ‌द्योगमंत्र्यांना देण्यात आली. वास्तविक या ठिकाणी जे उ‌द्योग कार्यरत होते, ते ऑटो पार्टस, म.िशनिंग पार्ट्स, फॅब्रिकेशन पार्ट्स यांचा पुरवठा शहरातील, जिल्ह्यातील व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांना करत होते, यातील उ‌द्योगांकडून हवा व नदी प्रदूषण कसे होते, याचा महापालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा. अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

गेल्या 35 ते 40 वर्षापासून ग्रामपंचायत काळापासून बहुतांश उ‌द्योजक स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर उ‌द्योग उभारून जीएसटी, इन्कम टॅक्स, सर्विस टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स व इतर अनेक प्रकारचे टॅक्स भरून अधिकृतपणे व्यवसाय करत होते. या कारवाईमुळे साधारणपणे सहा ते सात लाख लोकांचा उदरनिर्वाह हिसकावून घेतलेला आहे. ही कारवाई करून शासनाने काय साध्य केले. असा प्रश्‍न संघटनेने उपस्थित केला आहे.

संघटनेचे आरोप
यावेळी लघु उद्योग संघटनेने महापालिका प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. यात प्रामुख्याने एक वर्ष व तीन महिन्यांपूर्वी नोटीस दिल्याचा पालिकेचा दावा खोटा असून पंधरा दिवसापूर्वीच नोटीस देण्यात आली. रस्ता व आरक्षित जागेवरील कारवाईला विरोध नाही. परंतु रस्ता रुंदीकरणास बाधित नसणाऱ्या उ‌द्योगांवरही कारवाई केली. लोकप्रतिनिधी व महापालिका अधिकाऱ्यांनी बांधकामे नियमितीकरणासाठी महापालिकेत स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे आश्‍वासन संघटनेला दिले होते. मात्र, उ‌द्योगांना गाफील ठेवत कारवाई केली. मालकी हक्काच्या जागेत मशीनरी ठेण्यासही अधिकारी मज्जाव करत आहेत.