पिंपरी, दि. 23 (प्रतिनिधी) – आगामी पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. सुधारित केलेल्या तरतुदीप्रमाणे प्रभाग रचना तयार करण्याची सांगितल्याने निवडणूक तीन सदस्यीय की चार सदस्यीय पद्धतीनेच होणार हे बुधवारपर्यंत स्पष्ट होत झाले नव्हते. त्यामुळे महापालिका प्रशासन संभ्रमावस्थेत होते. तर इच्छुकही प्रभाग तीनचा की चारचा याबाबत जाणून घेण्यासाठी पालिकेच्या निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांना फोन करून विचारणा करत आहेत.

राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महापालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या, रचना निश्‍चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्यात यावी, असा आदेश नगरविकास विभागाच्या उप सचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी मंगळवार (दि.22) रोजी आदेश महापालिका आयुक्तांना पाठविला आहे. मात्र, या आदेशात प्रभाग तीन की चार सदस्यांनुसार करावयाची याबाबत कोणतीही स्पष्टता होत नाही. त्यामुळे इच्छुकांसह पालिका प्रशासनाचाही गोंधळ झाला आहे.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे महापालिका निवडणूक विभागाकडून गेल्या वर्षभरापासून निवडणुकीची तयारी सुरू होती. सुरुवातीला एकसदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली. त्यात पुन्हा शासनाने बदल केला. त्यानंतर तीनसदस्यीय पद्धतीने निवडणुकीची प्रक्रिया केली. प्रारुप प्रभाग रचना, अंतिम प्रभाग रचना झाली. मतदार याद्या अंतिम झाल्या होत्या. दोनवेळा आरक्षण सोडत काढली. पिंपरी-चिंचवड शहरातील लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांच्या वेगाची गरज लक्षात घेऊन नगरसेवकांची संख्या 128 वरुन 139 वर नेली होती. तीन सदस्यीय पद्धतीनुसार 46 प्रभाग असणार होते. 139 नगरसेवकांपैकी 69 पुरुष तर 70 महिला नगरसेविका अशी वर्गवारी होती. सर्वसाधारण वर्गासाठी 77, ओबीसीसाठी 37, अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी 3 तर अनुसूचित जाती (एससी)साठी 22 जागा राखीव होत्या. ओबीसींसह काढलेले प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण 5 ऑगस्ट 2022 रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जाणार होते. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने ऑगस्टमध्ये निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली.

निवडणूक प्रक्रियेचा खेळखंडोबा
जुलैमध्ये राज्यात सत्तारूढ झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ऑगस्टमध्ये पालिकेतील वाढीव 11 नगरसेवक संख्या रद्द केली. त्यामुळे 2017 पूर्वीप्रमाणेच चार सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक होईल. 2017 चीच प्रभाग रचना कायम राहण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, राज्य सरकारने तीनची प्रभाग रचना रद्द केल्याच्या विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसह इतर राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत 28 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असताना नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश येऊन धडकल्याने निवडणूक प्रक्रियेचा खेळखंडोबा झाला आहे.

भाजपमध्ये आनंद तर राष्ट्रवादीत नाराजी
तीन सदस्यीय प्रभाग रचना महाविकास आघाडी सरकार असताना झाली होती. तीन सदस्यीय पद्धतीने झालेली प्रभाग रचना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला अनुकूल होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार कोसळून राज्यात शिंदे- फडणवीस यांचे जुलैमध्ये सरकार स्थापन झाले. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच जुनी प्रभाग रचना रद्द करून निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली. आता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करण्यास सांगितल्याने भाजपमध्ये आनंदाचे तर राष्ट्रवादीमध्ये नाराजी पसरली आहे.

नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा शासनाचा आदेश आला आहे. मात्र, प्रभाग तीनचा की चारचा याची स्पष्टता होत नाही. राज्य निवडणूक आयोगाकडून माहिती घेतली जाईल.
– बाळासाहेब खांडेकर, सहाय्यक आयुक्त निवडणुक विभाग