सत्ताधारी भाजपाची ‘करोना’आडून नवी खेळी

पिंपरी (प्रतिनिधी) – करोनामुळे इतर कामांना आलेल्या बंदीमुळे सत्ताधार्‍यांनी आता ‘करोना’आडून नवीन कामे हाती घेण्यास सुरुवात केली आहे. एनआयए आणि नारीकडून करोना बाधितांचा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्याचे कारण पुढे करत खासगी लॅब उभी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून सुरू आहे. तर शाळा सुरू होण्याची शक्यता लांबल्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी टॅब खरेदीचाही घाट घातला जात आहे. यामुळे परिस्थिती कोणतीही असली तरी ‘लुट’ कायम ठेवू, याचीच प्रचिती सत्ताधार्‍यांकडून येत असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या करोनाचा उद्रेक झाला आहे. रोज वाढणारे रुग्ण आणि क्वारंटाईन करण्यात येणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. या नागरिकांच्या घशातील स्वॅब घेऊन ते एनआयए आणि नारी या दोन संस्थांकडे सध्या पाठविले जात आहेत. मात्र दोन्ही संस्थांकडून अहवाल येण्यास उशीर होत असल्याची ओरड सध्या सुरू आहे. याचाच फायदा उठवित एनआयए किंवा नारीला स्वॅबची तपासणी क्षमता वाढविण्याची विनंती करण्याऐवजी खासगी लॅबधारकाकडून स्वॅबची तपासणी करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. ही लॅब तात्काळ उभारण्यात येणार असल्याची माहिती खुद्द पक्षनेते नामदेव ढाके यांनीच दिली आहे. विशेष बाब म्हणजे चुकीच्या अहवाला जबाबदारी कोणाची? हे मात्र त्यांनी सोयिस्करित्या सांगतलेले नाही.

तर दरवर्षी महापालिकेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण मंडळाकडून भांडार विभागामार्फत कोट्यवधी रुपयांच्या शालेय साहित्य खरेदी केले जाते. यावर्षी शाळा कधी सुरू होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. याचाच फायदा उठवित आता महापालिका शाळेत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्याचा घाट घातला जात आहे. याबाबत मंगळवारी एका उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे काही क्षणातच आयुक्तांनीही याला ‘होकार’ दर्शविल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नारी आपल्या चाचण्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत असताना खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे तर राज्य शासनाने अद्याप शालेय शिक्षणाबाबत कोणताच धोरणात्मक निर्णय घेतला नसताना सत्ताधार्‍यांना एवढी घाई का झाली? याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. करोना रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी खरेदीआडून चाललेल्या कारभाराबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

शासकीय आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता…?

राज्य शासनाने वैद्यकीय, आरोग्य आणि कोविड 19 वगळता इतर विभागांसाठी नव्याने कोणतीही खरेदी करू नये, असे आदेश 4 मे रोजी काढले होते. हे आदेश 8 मे पासून महापालिकांनाही लागू करण्यात आले आहेत. असे असतानाही महापालिकेत टॅबसाठी चाललेल्या हालचालींवर आश्चर्य व्यक्त होत आहे.