पिंपरी – कामाचा वाढता ताण आणि महसुल या दोन्ही बाबींचा विचार करता, पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा दर्जा उंचावला जाणार आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाऐवजी स्वतंत्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केल्यास पुणे प्रादेशिक पविहन कार्यालयाअंतर्गत असलेले कामकाज स्वतंत्रपणे करता येणे शक्‍य होणार आहे.

दिवसेंदिवस राज्यात वाहनांची भर पडत असून, त्यामुळे प्रामुख्याने उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांवरील कामाचा ताण वाढत आहे. नुकतेच परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्यातील पिंपरी चिंचवडसह जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, पालघर, चंद्रपूर, अकोला, बोरीवली, सातारा या नऊ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील वाढते कामकाज व महसूल बघता येथील कार्यालयाचा दर्जा वाढवून येथे नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्रस्तावित केले आहे. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला दरमहा 55 ते 60 तर दरवर्षी 650 ते 700 कोटींचा महसूल मिळत असतो.

राज्यात 15 प्रादेशिक परिवहन कायार्लये आहेत. त्यामुळे या कार्यालयांसह परिवहन आयुक्त कार्यालयात पूर्वीच्या गरजेनुसार 1 असे एकूण 16 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या संवर्गातील पदे मंजूर आहेत. त्यातील 8 अधिकारी सध्या विविध कार्यालयांत कार्यरत आहेत. तर इतर 8 पदे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे हे अधिकारी नसलेल्या कार्यालयातील पदभार तेथील अथवा जवळपासच्या जिल्ह्यातील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना देऊन वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न परिवहन खात्याकडून होत आहे.

दरम्यान, गेल्या अनेक महिन्यांपासून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची प्रादेशिक परिवहन अधिकारीपदावरील पदोन्नती रखडली आहे. या पदोन्नतीसाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी ज्येष्ठता सूचीत कोण कितव्या क्रमांकावर यावरून बरेच वाद उद्‌भवले आहे. त्यामुळे या नवीन कार्यालयाच्या माध्यमातूनच हा वाद निकाली निघणार काय? याकडे सगळयांचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा दर्जा उंचावण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
– अतुल आदे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड कार्यालय