पिंपरी, दि. 23 (प्रतिनिधी) – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासन अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत गंभीर नाही. प्रशासनाकडून कारवाई केली जात नसल्यामुळे शहरात अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे कारवाई करण्याची जबाबदारी झटकून शास्तीकराच्या नोटीस पाठविण्याचे कागदी घोडे नाचविले जात आहे. तरीही, शास्तीची वसुली करण्यात कर संकलन विभागाला अपयश येत आहे. 476 कोटी 90 लाख थकीत शास्ती करापैकी अवघे 10 कोटी 44 लाख आजअखेर वसूल झाले आहेत. शास्ती कर माफ करण्याच्या नावाखाली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न स्थानिक नेत्यांकडून होत असल्यामुळे पालिकेचे सुमारे 500 कोटींचे नुकसान होत आहे. वसुली मोहिमेत राजकीय अडसर येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे एकूण 97 हजार 22 एवढ्या अवैध बांधकामांच्या नोंदी आहेत. नोंद नसलेली बांधकामे दोन लाखांहून अधिक आहेत. महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे अवैध बांधकामांची संख्या वाढली. त्यामध्ये निवासी, वाणिज्य व बिगरनिवासी बांधकामे येतात. महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. मात्र, प्रशासनाकडून कारवाई थंडावली आहे. त्यामुळे अवैध बांधकामे करणा-या मिळकतधारकांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. आजअखेर शहरामध्ये कर संकलन विभागाकडे नोंदीत एकूण 97 हजार 22 एवढी अवैध बांधकामे आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली नसल्यामुळे कर संकलन विभागाकडून त्यांच्याकडून शास्ती कर आकारणीच्या नोटीसा बजावण्यात येत आहेत.

शहरातील एकूण 97 हजार 22 अवैध बांधकामांवरील 476 कोटी 90 लाख रुपयांचा शास्ती कर थकीत आहे. त्यापैकी केवळ 10 कोटी 44 लाख रुपये वसूल करण्यात पालिकेला यश आले आहे. हा थकीत शास्ती कर वसूल करण्यात कर संकलन व कर आकारणी विभागाला अपयश आले आहे. या विभागामार्फत केवळ

नोटिसा बजावण्याचे काम केले जाते. वसुलीसाठी प्रत्यक्षात हालचाली केल्या जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. जर अवैध बांधकामे वाढत असतानाच कारवाई केली असती तर शास्ती कर वसुलीची वेळ आलीच नसती. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर सक्षम कार्यवाही न झाल्यामुळे वसुलीत अपयश आले आहे.

माफीचे गाजर
राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्ती कर माफ करण्याचा आध्यादेश काढल्याचे सांगून 2017 च्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत मतदारांना आकर्षीत केले. चिंचवड येथील सभेत व्यासपीठावरून प्रत्यक्षात अध्यादेशाची प्रत दाखवून सभास्थानावरुन मतदारांची मने जिंकली. त्यावर शहरातील नागरिकांनी भाजपाला महापालिकेतील सत्ता दिली. एक हजार चौरस फुटाच्या बांधकामांना शास्ती कर माफ करण्याची तयारी दाखवली. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधक आणि नागरिकांची सरसकट शास्ती कर माफ करण्याची मागणी होती. अजूनही शास्ती कर माफ करता आला नाही.

राजकीय हस्तक्षेप, अधिकाऱ्यांची हतबलता
चिंचवड, भोसरी आणि पिंपरी या तीनही विधानसभा मतदार संघात अनधिकृत बांधकामे आहेत. कारवाई करण्यासाठी गेल्यानंतर राजकीय व्यक्तीचा संबंधित अधिका-याला फोनवरून धमक्‍या येतात. त्यामुळे अधिका-यांची हतबलता होते. राजकीय व्यक्तींच्या दबावामुळे गेली कित्येक वर्षे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाने नोटीस पाठविण्याचा सपाटा लावला. तरीही, अवैध मिळकतधारक नोटिसांना जुमानत नसल्याचे वास्तव आहे. नोटिसा पाठवूनही शास्ती कर वसूल करता येत नाही. त्यासाठी राजकीय व्यक्तीचा अडसर निर्माण होत असल्याने प्रशासनाकडून कागदोपत्री कार्यवाही केली जाते.