Pimpri Chinchwad Police: पिंपरी-चिंचवड पोलीस दलात खळबळ! पोलीस उपनिरीक्षकाची डीसीपींविरोधात तक्रार…नेमकं प्रकरण काय?
Pimpri Chinchwad Police: राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला नोटीस; १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश.

Pimpri Chinchwad Police – पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या अखत्यारितील देहूरोड पोलीस ठाण्यात कार्यरत श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक लखनकुमार वाव्हळे यांनी पोलीस उपायुक्त श्वेता खेडकर यांच्याविरोधात गंभीर आरोप करत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला नोटीस बजावली असून, १५ दिवसांत संबंधित प्रकरणाबाबत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे तक्रारीच्या कागदपत्रांवरून समोर आले आहे.
वाव्हळे यांच्या तक्रारीनुसार, उपायुक्त श्वेता खेडकर यांच्याकडून मानसिक त्रास देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच जातिवाचक शिवीगाळ आणि धमक्या दिल्याचेही तक्रारीत नमूद असल्याचे सांगण्यात येते. एका चौकशीदरम्यान दिलेला जबाब बदलण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोपही वाव्हळे यांनी केला आहे. जबाब बदलण्यासाठी वारंवार कार्यालयात बोलावून तासन्तास ताटकळत ठेवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी तक्रारीत केला आहे.
त्यामुळे मानसिक ताण निर्माण झाल्याचेही त्यांनी आयोगाला कळविल्याचे सांगण्यात येते. तक्रारीतील आरोपांनुसार, या कथित मानसिक त्रासामुळे आपण नैराश्यात गेलो असून, न्याय न मिळाल्यास आत्महत्येशिवाय पर्याय उरणार नाही, अशी गंभीर भूमिका वाव्हळे यांनी घेतल्याचे नमूद आहे. दरम्यान, तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडून संबंधित प्रकरणाची माहिती आणि करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागविला आहे.
१५ दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. मात्र, तक्रारीतील आरोपांची अधिकृत चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने त्यातील सत्यता स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली नाही. संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची अधिकृत बाजूही अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे चौकशीनंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणामुळे पोलीस दलातील वरिष्ठ-कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील प्रशासकीय संबंध, चौकशी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.





