शोध घेण्यात गुन्हे शाखेला अपयश

पिंपरी – समाजातील संघटित गुन्हेगारांच्या कारवायांवर प्रतिबंध येण्यासाठी पोलिसांकडून मोकाची (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा) कारवाई केली जाते. मात्र पिंपरी चिंचवड शहरातील सहा टोळ्यांमधील नऊ मोक्‍का कायदान्वये कारवाई केलेले कुख्यात गुंड 2017 पासून फरार आहेत. यामध्ये एका महिला आरोपीचाही समावेश आहे. गुन्हे शाखाही या गुंडांना अटक करण्यात सपेशल अपयशी ठरली आहे.

आर्थिक फायद्यासाठी खून, खंडणी, अंमलीपदार्थांची तस्करी, हप्ता वसुली, खंडणीसाठी अपहरण अशा संघटितरित्या केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये पोलीस टोळ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून मोक्‍का लावते. 24 फेब्रुवारी 1999 मध्ये राज्य सरकारने हा कायदा अस्तित्वात आणला.

या कायद्यातंर्गत गुन्ह्याचे स्वरुप पाहून गुन्हेगाराला तीन वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याची तरतूद आहे. मोका लावण्याचा मुख्य उद्देश संघटीत गुन्हेगारीची दहशत कमी करत गुन्हेगारांची कारागृहात रवानगी केली जाते. परंतु मोकाची कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना या सराईतांना पकडता आले नाही आणि ते गेल्या तीन वर्षांपासून पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन मोकाट फिरत आहेत. तेव्हापासून स्थानिक पोलिसांसह गुन्हे शाखेचे पोलीस या गुंडांच्या मागावर असून अद्यापही त्यांना पकडण्यात यश आलेले नाही. अशा गुंडांवर कारवाई करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्‍तालयाची गुन्हे शाखेची पाच युनिट आहेत.

याशिवाय खंडणी विरोधी पथक, दरोडा विरोधी पथकही आहेत. या पथकांमध्ये 20हून अधिक अधिकारी आणि जवळपास 100 कर्मचारी आहेत. तरीदेखील मोकातील हे आरोपी पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. 15 ऑगस्ट 2018 रोजी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्‍तालयाच्या स्थापनेपासून आत्तापर्यंत 25 हून अधिक टोळ्यांना पोलिसांनी मोका लावला आहे. आयुक्‍तालयाच्या हद्दीतील दीडशेहून अधिक कुख्यात गुंड तरुंगात गेले आहेत.