सहाशे कामगारांना निवृत्ती : रसायन मंत्रालयाकडून 500 कोटींचा प्रस्ताव

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिकीकरणाचा पाया असलेल्या हिंदुस्थान ऍण्टीबायोटिक्‍स कंपनीतील सुमारे सहाशे कामगारांना “व्हीआरएस’ योजना लागू करण्याच्या हलचाली सुरू आहेत. यासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने केली आहे. केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट कमिटी फॉर इकॉनॉमिक्‍स अफेअर्स (सीसीए) ने त्यास हिरवा कंदील दर्शविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

औषध उत्पादन क्षेत्रातील गळेकापू स्पर्धेमुळे सार्वजनिक उपक्रमाच्या औषधनिर्माण वैंपन्या डबघाईला आल्या आहेत. बंद उत्पादन, कामगारांचे पगार, शासकीय – खासगी देणी यामुळे केंद्र सरकार मेटाकुटीला आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच एच.ए., बी.पी.सी.एल., आय.डी.पी.एल. आणि बी.सी.पी.एल. यांच्या अतिरिक्त जमिनींची विक्री करण्यास मंजुरी दिली. त्याचबरोबर या कंपन्यांमधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) लागू करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

देशातील पहिली पेन्सीलीन कंपनी अशी पिंपरीतील हिंदुस्तान ऍण्टीबायोटिक्‍स (एचए) लिमिटेड (एच. ए.) कंपनीची ओळख आहे. मात्र, सुमारे वीस वर्षांपासून ही कंपनी डबघाईला आली आहे. औद्येगिक वित्त फेररचना मंडळाने (बी.आय.एफ.आर.) 1997 मध्येच आजारी म्हणून घोषित केलेल्या ‘एच.ए.’वरील एकूण देणे सुमारे साडेबाराशे कोटी रुपयांचे आहे. या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीचा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा तोटा भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त जमिनीची विक्री करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच 307 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करतानाच 128 कोटी 68 लाख रुपयांची सरकारी देणी लांबणीवर टाकली. त्यामुळे सध्या 821 कोटी 17 लाख रुपयांची एकूण देणी एचए ला चुकती करावी लागणार आहेत. कंपनीकडे 264 एकर अतिरिक्त जागा असून त्यापैकी पिंपरीतील 87.7 एकर जागा विकण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यातून मिळालेल्या रकमेतून कंपनीची देणी काही प्रमाणात भागवता येणार आहेत.

एकूण कामगार संख्या – 900
व्हीआरएस घेण्याची शक्‍यता असलेले कामगार – 600
“व्हीआरएस’वरील अंदाजित खर्च – 500 कोटी
कंपनीची थकीत देणी – 821 कोटी 17 लाख
केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने केलेली मागणी – 821 कोटी

कंपनीचे एकूण कर्मचारी 900 आहेत. त्यापैकी 600 व्हीआरएस घेतील असा अंदाज आहे. त्यासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव रसायन मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट कमिटी फॉर इकॉनॉमिक्‍स अफेअर्सकडे पाठविला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्यावरील निर्णय रखडला होता. मात्र, आता “सीसीए’ने त्यास हिरवा कंदील दर्शविला आहे. प्रक्रिया पुर्ण होवून जुलैमध्ये एच. ए. कामगारांना व्हीआरएस लागू होणार असल्याची माहिती कंपनीतील सूत्रांनी दिली.

…तर “एचए’ला “अच्छे दिन’

2018-19 या आर्थिक वर्षात 67 कोटी रुपये उलाढाल एच. ए. ने केली. कंपनीने चालू आर्थिक वर्षात 160 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कंपनीला सुमारे 821. 17 कोटी रुपयांची देणी आहेत. कंपनी लवकरच स्मॉल बल्क ड्रग्जचे उत्पादन हाती घेणार असून आगामी दोन वर्षात 100 कोटी रुपये उलाढालीचे उद्दिष्ट आहे. मिश्र धातू निगम लिमिटेड कंपनीशी हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स लिमिटेडने सामंजस्य करार केला. मिश्र धातू निगमच्या सहकार्याने एच. ए. बायोइम्प्लांट तसेच औषध उद्योगाला लागणारे लोकल सब्स्टिट्यूट तयार करणार आहे. त्यामुळे एच. ए. ला “अच्छे दिन’ येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

“एचए कामगारांचे थकीत वेतन, व्हीआरएस योजनेसाठीची रक्कम याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने तयार करुन अर्थमंत्रालयाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. अर्थमंत्रालयाचा यावर अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे. अर्थमंत्रालयाची मान्यतेनंतरच “व्हीआरएस’च्या हलचाली सुरू होतील.
– अरुण बोऱ्हाडे, हिंदुस्थान अॅण्टीबायोटिक्स मजदूर संघ.